Ladki Bahin May Hafta महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी एक आनंददायक बातमी म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मे 2025 च्या हप्त्याचे वितरण सुरू झाले आहे. या योजनेमुळे राज्यभरातील लाखो महिलांना आर्थिक मदत मिळत आहे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे.
निधी वितरणाची तपशीलवार माहिती
राज्य सरकारने या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. महाराष्ट्र अर्थ विभागाकडून महिला व बालविकास विभागाला सुमारे 335.70 कोटी रुपयांचा निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. हा निधी 23 मे 2025 रोजी विभागाकडे पोहोचला आहे आणि त्यानंतर 27 मे पासून लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत सध्या 2.5 कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचा लाभ मिळत आहे. हा लाभ थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीने जमा केला जात आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जलदतेने पैसे पोहोचत आहेत.
योजनेची लोकप्रियता आणि प्रभाव
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय कल्याणकारी योजनांपैकी एक बनली आहे. योजनेला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त महिलांनी अर्ज केले होते. सुरुवातीला 3 कोटींहून अधिक महिलांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी सुमारे 2.6 कोटी महिलांचे अर्ज पात्र ठराले आहेत.
योजनेसाठी अर्ज करण्याची सुविधा विविध माध्यमांतून उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ऑनलाइन मोबाइल अॅप्लिकेशन, अंगणवाडी सेविकांकडे ऑफलाइन अर्ज, तसेच सेवा केंद्रे आणि सीएससी सेंटरमध्ये देखील अर्ज करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
नवीन अर्जांची स्थिती
सध्या या योजनेसाठी नवीन अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. लक्ष्यित संख्येपेक्षा जास्त महिलांनी अर्ज केल्यामुळे सरकारने नवीन अर्ज प्रक्रिया तात्पुरती बंद केली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की नवीन अर्ज प्रक्रियेबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, परंतु सध्या याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
जून महिन्याचा हप्ता आणि भविष्यातील योजना
काही मीडिया रिपोर्टमध्ये मे आणि जून महिन्याचे हप्ते एकत्रित वितरित होण्याची चर्चा झाली होती, परंतु सरकारी अधिसूचनेनुसार सध्या फक्त मे महिन्याचाच हप्ता वितरित केला जात आहे. जून महिन्याचा हप्ता दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात वितरित होण्याची शक्यता आहे.
योजनेअंतर्गत मासिक लाभ 1500 रुपयांवरून 2100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची चर्चा देखील सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे की राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर मासिक लाभ वाढवण्याचा विचार केला जाईल.
पात्रतेचे आणि अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी आणि तिचे वय 18 ते 65 वर्षांच्या दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकरदार, निवृत्तीवेतनधारक, खासदार, आमदार किंवा जिल्हा परिषद सदस्य नसावा.
कुटुंबाच्या नावावर चार चाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळता) नसावे आणि कोणीही आयकर दाता नसावा. एका कुटुंबातून एक विवाहित आणि एक अविवाहित अशा फक्त दोनच महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
तांत्रिक अडचणी आणि निराकरण
काही पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रार आली आहे. याचे मुख्य कारण आधार कार्ड सीडिंग किंवा DBT संबंधी समस्या आहेत. सरकार हा लाभ फक्त आधार कार्डशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्येच देत असल्याने, ज्या महिलांचे आधार सीडिंग पूर्ण झालेले नाही त्यांना अडचण येत आहे.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महिलांनी त्यांच्या संबंधित बँकेत जाऊन आधार सीडिंग प्रक्रिया पूर्ण करावी. ही प्रक्रिया दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण होते आणि त्यानंतर पुढील सर्व हप्ते नियमितपणे मिळू लागतात.
लाभार्थी यादी आणि माहिती
अनेक महिला लाभार्थी यादी ऑनलाइन पाहण्याबाबत चौकशी करत आहेत, परंतु सध्या कोणतेही अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नाही. ज्या महिलांना आतापर्यंत एप्रिल महिन्यापर्यंत पैसे मिळाले आहेत, त्यांना मे महिन्याचा हप्ता देखील आधार कार्डशी जोडलेल्या बँक खात्यात मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. या पैशांचा वापर करून महिला आपल्या घरगुती गरजा, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि इतर आवश्यक बाबींसाठी खर्च करू शकत आहेत. योजनेने महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढवून त्यांच्या सामाजिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणली आहे.
राज्य सरकार या योजनेला चालू ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे इतर राज्यांनाही प्रेरणा मिळत आहे. सरकार योजनेत आवश्यक सुधारणा करून महिलांना अधिक लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विवेकपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधा.
