get seed subsidy भारतीय शेतीक्षेत्रात केंद्र सरकारच्या वतीने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या जातात. राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन यासारख्या विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक बियाणे पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाते. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी लागणारे तृणधान्य, कडधान्य आणि तेलबिया पिकांचे दर्जेदार बियाणे अनुदानावर किंवा मोफत पुरवण्याचा हेतू असतो. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक गंभीर समस्या दिसून येत आहेत.
योजनेची संकल्पना आणि वास्तविकता
सोयाबीन बियाणे वितरणाच्या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारने शंभर टक्के अनुदानाची तरतूद केली आहे. काही पिकांसाठी अर्ज प्रक्रियेची गरज न ठेवता, थेट सातबारा उताऱ्याच्या आधारे बियाणे वाटप करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सोयाबीनसाठी अर्ज मागवून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे नियोजन होते. परंतु दरवर्षी नवनवीन बदल करण्यात येतात, मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद होते, तरीही शेतकऱ्यांना योग्य वेळी बियाणे मिळत नाही.
मुख्य समस्यांचे विश्लेषण
वेळेची अडचण
सर्वात मोठी समस्या म्हणजे वेळेचे व्यवस्थापन. पेरणीच्या योग्य काळापूर्वी बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन असूनही, प्रत्यक्षात पेरणी झाल्यानंतरच बियाणे मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा कोणताही फायदा होत नाही.
तांत्रिक अडचणी
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक समस्या येतात. वेबसाइट डाउन राहणे, फार्मर आयडीची समस्या, पेमेंट रिडायरेक्शनची अडचण यामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज करता येत नाही. त्यामुळे वारंवार मुदतवाढ करावी लागते.
पारदर्शकतेचा अभाव
कोणत्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केला, किती जणांना बियाणे मिळाले, याची नोंद ठेवली जात नाही. यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो आणि ओळखीच्या लोकांना प्राधान्य दिले जाते.
नवीन वितरण पद्धती आणि त्याच्या समस्या
सध्या सातबारा आणि आधार कार्डाच्या प्रतींच्या आधारे नवीन सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत बियाणे वाटप होत आहे. या पद्धतीत अनेक प्रश्न उद्भवतात:
- कोणता शेतकरी पहिले पोहोचणार?
- किती जणांना बियाणे मिळणार?
- डेटा कसा संग्रहित होणार?
- बियाणे उपलब्धतेची माहिती कशी मिळणार?
डिजिटल युगातील विरोधाभास
सरकार डिजिटल युगाची चर्चा करते, परंतु बियाणे वितरणात पुन्हा ऑफलाइन पद्धती अवलंबली जाते. यामध्ये कोणतीही पारदर्शकता नाही. आरटीआय कायद्यांतर्गत माहिती मिळविणे कठीण होते.
भ्रष्टाचाराचे प्रकार
- ओळखीच्या लोकांना बियाणे वाटप
- बियाणे उपलब्ध असतानाही संपल्याचे सांगणे
- सामान्य गरीब शेतकऱ्यांना न्याय न मिळणे
- बियाणे परत दुकानदारांकडे जाणे
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण
अर्ज करण्यासाठी 100-200 रुपये खर्च, दिवसभरचे काम सोडून कार्यालयात फेऱ्या, साइट बंद असल्याने परत येणे – ही सर्व व्यथा शेतकऱ्यांना सहन करावी लागते. छोट्या प्रमाणात बियाणे मिळाले तरी योग्य वेळी मिळाले तर शेतकऱ्यांचे 500-600 रुपये वाचू शकतात.
सुधारणेच्या सूचना
वेळेचे व्यवस्थापन
पेरणीपूर्वी बियाणे उपलब्ध करण्याची काटेकोर वेळापत्रक तयार करणे गरजेचे आहे.
पारदर्शकता वाढवणे
- शेतकऱ्यांच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवणे
- बियाणे वितरणाचे रेकॉर्ड मेंटेन करणे
- ऑनलाइन ट्रॅकिंग सिस्टम विकसित करणे
तांत्रिक सुधारणा
- स्थिर वेबसाइट आणि मोबाइल अॅप्लिकेशन
- सुलभ अर्ज प्रक्रिया
- वेळेवर तांत्रिक मदत उपलब्ध करणे
लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे प्राधान्य
अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी वेगळी कोटा राखीव ठेवणे आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन देणे आवश्यक आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीची गरज
मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या विषयाला गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. केवळ घोषणा न करता, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या नावावर चालणारी ही लूट थांबवणे आवश्यक आहे. व्यवस्थित नियोजन, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि वेळेवर अंमलबजावणी यांच्याद्वारे या योजनेचा खरा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवता येईल. सरकारी योजनांचा हेतू चांगला असला तरी त्यांची अंमलबजावणी अयशस्वी झाल्यास त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागतो.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी शंभर टक्के खरी असल्याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा.