chemical fertilizer prices या वर्षी महाराष्ट्रात पावसाळा लवकर सुरू झाला असून, हवामान खात्याच्या अहवालाप्रमाणे यंदा चांगला पाऊस होण्याची शक्यता आहे. या सुखद वातावरणामुळे शेतकरी आपल्या शेतीच्या कामांसाठी उत्साहित आहेत. परंतु, पावसाळ्याच्या सुरुवातीसह खतांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, त्यामुळे खतांच्या किमतींबद्दल अचूक माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
खतांच्या वर्तमान बाजारभावाची माहिती
२०२५ साठी मुख्य खतांचे दर खालीलप्रमाणे आहेत (या दरांमध्ये सरकारी अनुदान समाविष्ट नाही):
युरिया खत:
- ४५ किलो पॅकेट: ₹२६६.५८
- ५० किलो पॅकेट: ₹२९५
डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी):
- ५० किलो बॅग: ₹१३५०
म्यूरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी):
- ५० किलो पॅकेट: ₹१६५०
सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी):
- ५० किलो पॅकेट: ₹५७०
एनपीके कॉम्प्लेक्स:
- १९:१९:१९ (५० किलो): ₹१७५०
- १५:१५:१५ (५० किलो): ₹१४७०
सरकारी अनुदान योजनेचा फायदा
केंद्र सरकारने २०२५ च्या सप्टेंबरपर्यंत पोषक द्रव्य आधारित अनुदान योजना (NBDS 2010) चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे खत उत्पादक कंपन्यांना अनुदान मिळते, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होतो. यामुळे खतांचे दर नियंत्रणात राहतात आणि शेतकरी कमी खर्चात गुणवत्तापूर्ण खत मिळवू शकतात.
काळाबाजारी आणि कृत्रिम तुटवड्याचा प्रश्न
पावसाळ्यात खतांच्या वाढत्या मागणीचा फायदा घेऊन काही अनधिकृत व्यापारी काळाबाजारी करतात. यामध्ये खतांसोबत अनावश्यक वस्तू खरेदी करण्याची सक्ती करणे, कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणे आणि जादा दर आकारणे यासारख्या गैरप्रथा समाविष्ट आहेत. या समस्या टाळण्यासाठी सरकारने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणाली राबवली आहे, ज्यामुळे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते.
खत किमती वाढण्याची मुख्य कारणे
खतांच्या दरांमध्ये वाढ होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने खत उत्पादनाचा खर्च वाढतो. त्याचप्रमाणे वाहतूक खर्च, इंधनाच्या दरांमधील चढउतार आणि सरकारी धोरणांमधील बदल यामुळेही खतांच्या किमती प्रभावित होतात. परंतु, सरकारी अनुदानामुळे ही वाढ काही प्रमाणात नियंत्रणात राहते.
शेतकऱ्यांसाठी खरेदीच्या मार्गदर्शक सूचना
खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांनी खालील बाबींचे काळजीपूर्वक पालन करावे:
विश्वसनीय विक्रेत्यांची निवड: केवळ सरकारी परवाना असलेल्या दुकानांतूनच खत खरेदी करावे. अनधिकृत विक्रेत्यांकडून खत खरेदी करू नये.
बिल आणि पावत्या: खत खरेदी करताना नेहमी बिल आणि पावती घ्यावी. हे भविष्यात तक्रार करताना उपयोगी ठरू शकते.
गुणवत्ता तपासणी: खताच्या पिशवीवरील वजन, ब्रँड आणि उत्पादन तारीख नीट तपासून घ्यावी. संशयास्पद वस्तू खरेदी करू नये.
दर तुलना: खरेदी करण्यापूर्वी विविध दुकानांमधील दर तुलना करावी आणि जास्त दर आकारणाऱ्या दुकानांची कृषी विभागाकडे तक्रार करावी.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
सरकारने खत वितरणामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. DBT प्रणालीमुळे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. यासाठी dbtfert.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर अधिक माहिती मिळू शकते.
यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज आणि सरकारी अनुदान योजना चालू राहिल्यामुळे खतांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु, शेतकऱ्यांनी आपल्या गरजेनुसार वेळेवर खत खरेदी करण्याचे नियोजन करावे. तसेच, स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांशी नियमित संपर्क साधून खतांच्या उपलब्धतेची माहिती घेत राहावी.
खत वितरणामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःही सक्रिय भूमिका बजावावी. गैरप्रथा दिसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. तसेच, इतर शेतकऱ्यांना योग्य माहिती देऊन त्यांना फसवणुकीपासून वाचवावे.
खतांच्या योग्य माहितीमुळे शेतकरी आपले खर्चाचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. सरकारी अनुदानाचा योग्य फायदा घेत आणि काळाबाजारापासून दूर राहत शेतकरी आपल्या शेतीचे उत्पादन वाढवू शकतात. योग्य माहिती आणि सजगतेमुळेच शेती क्षेत्रातील प्रगती शक्य होऊ शकते.
अस्वीकरण (Disclaimer): वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. आम्ही या बातम्यांची १००% सत्यता याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचार करून पुढील प्रक्रिया करावी आणि कोणतीही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत स्त्रोतांकडून पुष्टी करून घ्यावी.
