get free ration रेशन कार्ड धारकांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी मान्सूनच्या काळात अन्नधान्याची तुटवडा होऊ नये यासाठी सरकारने एक नवीन धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे संपूर्ण धान्य एकाच वेळी वितरित करण्यात येणार आहे.
हा उपक्रम विशेषतः गरीब कुटुंबांना मान्सूनच्या काळात होणाऱ्या अडचणींपासून वाचवण्यासाठी राबवण्यात येत आहे. कोरोना काळानंतर सुरू झालेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब घरांना अन्नसुरक्षा प्रदान करणे आहे.
वितरण योजनेचे तपशील
सध्या देशभरातील ८० कोटी नागरिकांना दरमहा ५ किलो तांदूळ किंवा गहू विनाअतिरिक्त खर्च पुरवले जाते. अत्यंत गरीब घराण्यांना (अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत) दरमहा ३५ किलो धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. आता या व्यवस्थेत बदल करून, जून महिन्यात पुढील तीन महिन्यांचे एकत्रित धान्य वितरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA) आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) या दोन महत्त्वाच्या कार्यक्रमांच्या अंतर्गत राबवली जाणार आहे. या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना मान्सूनच्या काळात अन्नाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागणार नाही.
धान्य वितरणाचे प्रमाण
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला तीन महिन्यांसाठी एकत्रित १५ किलो धान्य मिळणार आहे. अंत्योदय अन्न योजनेत समाविष्ट असलेल्या कुटुंबांना एकत्रित १०५ किलो धान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
हे धान्य वितरण ३१ मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु, परिस्थितीनुसार या मुदतीत वाढ करण्याचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश गरीब घराण्यांना अन्नसंकटाचा सामना करावा लागू नये हा आहे.
धान्य प्राप्तीसाठी आवश्यक अटी
धान्य मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, घरातील प्रत्येक सदस्याचे आधार कार्ड रेशन कार्डाशी जोडलेले असणे गरजेचे आहे. हे आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय धान्य वितरणाचा लाभ मिळणार नाही.
दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे. ही प्रक्रिया ३१ मार्च २०२५ पूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत आधार कार्डाच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक ओळख पटवावी लागते.
तीन महिन्यांचे धान्य मिळवण्यासाठी तीनदा बायोमेट्रिक तपासणी करावी लागेल. ही तपासणी प्रत्येक महिन्यासाठी स्वतंत्रपणे करावी लागणार आहे, जरी धान्य एकत्रित दिले जाणार असले तरी.
ई-केवायसी प्रक्रिया – ऑफलाइन पद्धत
ऑफलाइन पद्धतीने ई-केवायसी करण्यासाठी जवळच्या उचित दर दुकानात (फेअर प्राइस शॉप) जावे लागेल. तिथे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड घेऊन जाणे आवश्यक आहे. दुकानदाराच्या मशीनच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक ओळख दाखवावी लागेल.
या प्रक्रियेत फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस स्कॅनिंगचा वापर केला जातो. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे आणि काही मिनिटांत पूर्ण होते. दुकानदार या प्रक्रियेत मदत करतो आणि कोणत्याही अडचणीचे निवारण करतो.
ऑनलाइन ई-केवायसी प्रक्रिया
ऑनलाइन पद्धतीने ई-केवायसी करण्यासाठी संबंधित राज्याच्या PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) वेबसाइटवर जावे लागेल. तिथे “e-KYC” हा पर्याय निवडावा लागेल. रेशन कार्ड क्रमांक टाकून OTP (वन टाइम पासवर्ड) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
“Mera eKYC” किंवा “AadhaarFaceRD” या अॅप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून चेहरा ओळख दाखवावी लागेल. ही प्रक्रिया घरबसल्या पूर्ण करता येते आणि कोणत्याही वेळी केली जाऊ शकते.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना
या योजनेचा आणखी एक फायदा म्हणजे वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेमुळे कुठल्याही राज्यातून धान्य घेता येते. म्हणजे, जर कोणी व्यक्ती कामानिमित्त दुसऱ्या राज्यात गेली असेल, तर तिथूनही रेशनचा लाभ घेता येतो.
ही सुविधा विशेषतः स्थलांतरित कामगारांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या मूळ गावी परतण्याची गरज नाही आणि कामाच्या ठिकाणी राहूनही रेशनचा लाभ घेता येतो.
आवश्यक कागदपत्रे
धान्य प्राप्तीसाठी काही आवश्यक कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. रेशन कार्ड हे मुख्य कागदपत्र आहे. घरातील प्रत्येक सदस्याचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. आधारशी लिंक केलेला मोबाइल नंबर देखील आवश्यक आहे.
या कागदपत्रांशिवाय धान्य वितरणाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे आणि आवश्यक लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
सरकारचा मुख्य उद्देश मान्सूनच्या काळात गरीब कुटुंबांना अन्नाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू नये हा आहे. पावसाळ्यात अनेकदा वाहतूक व्यवस्था बिघडते आणि धान्य वितरणात अडचणी येतात. त्यामुळे आधीच तीन महिन्यांचे धान्य देऊन या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या योजनेमुळे गरीब घराण्यांना अन्नसुरक्षा मिळेल आणि त्यांना उपासमारीचा सामना करावा लागणार नाही. सरकारचा हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
हा सरकारी निर्णय गरीब घराण्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. परंतु, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार लिंकिंग आणि ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्व पात्र व्यक्तींनी या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक कार्यवाही करावी.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित करण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार करून पुढील प्रक्रिया करावी. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधावा किंवा अधिकृत वेबसाइट तपासावी.
