houses approved in Maharashtra महाराष्ट्र राज्यात गृहनिर्माण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली प्रधानमंत्री आवास योजनेला अभूतपूर्व गती मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ३० लाख कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळणार आहे, जे राज्याच्या गृहनिर्माण इतिहासातील सर्वात मोठा उपक्रम मानला जात आहे.
योजनेची सुरुवातीची आव्हाने
प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुरुवात झाली तेव्हा ती २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणावर आधारित होती. या सर्वेक्षणात बेघर म्हणून नोंदवलेल्या लोकांच्या यादीवरच योजनेचे नियोजन केले गेले होते. महाराष्ट्राचे प्रारंभिक लक्ष्य अत्यंत मर्यादित होते – केवळ १३ ते १४ लाख नावे एससीसी यादीमध्ये समाविष्ट होती.
राज्य सरकारने या समस्येचे गांभीर्याने घेत केंद्र सरकारकडे जाऊन निवेदन केले की २०११ ची यादी अपुरी आहे आणि अनेक खऱ्या बेघरांची नावे यात समाविष्ट नाहीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत ‘आवास प्लस’ योजना सुरू केली आणि नव्याने नोंदणी करण्याची परवानगी दिली.
नव्या नोंदणीचे आश्चर्यकारक परिणाम
नव्या नोंदणी प्रक्रियेने आश्चर्यकारक परिणाम दिले. जवळपास ३० लाख नवीन बेघर कुटुंबांची नोंदणी झाली, जे मूळ अंदाजापेक्षा दुप्पट होते. हे आकडे राज्यातील वास्तविक गृहनिर्माण गरजेचे प्रतिबिंब होते.
२०१९ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर काही काळ हे काम बंद पडले होते, परंतु पुन्हा योजनेला चालना देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यातील घरांचे काम पूर्ण करत असतानाच केंद्रात मोदी सरकारचा तिसरा कार्यकाळ सुरू झाला आणि शिवराज सिंह चव्हाण ग्रामीण विकास मंत्री झाले.
शिवराज सिंह चव्हाण यांचे ऐतिहासिक योगदान
शिवराज सिंह चव्हाण यांनी पहिलाच कार्यक्रम महाराष्ट्रात घेतला आणि राज्य सरकारच्या मागणीला तत्काळ प्रतिसाद दिला. राज्य सरकारने ३० लाख घरांची मागणी केली असता, चव्हाण साहेबांनी आश्चर्यचकित करणारी घोषणा केली – त्यांनी २० लाख घरे एका झटक्यात मंजूर केली.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सहा वर्षांत राज्याने १३ लाख घरे बांधली होती, परंतु केवळ सहा महिन्यांत २० लाख घरांची मान्यता मिळाली. यामुळे राज्याच्या गृहनिर्माण योजनेला अभूतपूर्व गती मिळाली.
१०० दिवसांचे आव्हान आणि यश
२० लाख घरांची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने ग्रामविकास खात्याला १०० दिवसांचे आव्हान दिले. या कालावधीत २० लाख घरांची मान्यता देणे आणि त्यातील १० लाख घरांना पहिला हप्ता देणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले.
आश्चर्यकारकपणे, ग्रामविकास विभागाने हे लक्ष्य केवळ ४५ दिवसांत पूर्ण केले. २० लाख घरांची मान्यता आणि १० लाख लोकांच्या खात्यात पहिला हप्ता जमा करण्याचे काम अतिशय वेगाने पूर्ण झाले.
अतिरिक्त १० लाख घरांची घोषणा
यशाची ही गती पाहून राज्य सरकारने अतिरिक्त १० लाख घरांची मागणी केली. शिवराज सिंह चव्हाण यांनी या मागणीलाही तत्काळ मान्यता दिली आणि आज अतिरिक्त १० लाख घरांचे पत्र राज्याला प्राप्त झाले आहे.
यामुळे आता एकूण ३० लाख घरांचे लक्ष्य पूर्ण होणार आहे आणि जुन्या यादीतील एकही लाभार्थी शिल्लक राहणार नाही. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होणार आहे ज्याने १००% कव्हरेज गाठले असेल.
८० हजार कोटींची गुंतवणूक
या ३० लाख घरांच्या बांधकामासाठी अंदाजे ८० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक ग्रामीण भागात केली जाणार आहे. ही गुंतवणूक केवळ गृहनिर्माणापुरती मर्यादित नाही तर त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.
तिसरे सर्वेक्षण आणि भविष्याची तयारी
सध्याच्या यादी पूर्ण केल्यानंतरही परिवार वाढतात आणि काही लोक सुटलेले असू शकतात. त्यामुळे आता तिसरे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये नवीन परिवार, वाढलेले परिवार आणि सुटलेल्या लाभार्थ्यांचा समावेश केला जाणार आहे.
राज्य सरकारचे अतिरिक्त योगदान
केंद्र सरकारच्या मदतीसोबतच राज्य सरकारने देखील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरासाठी राज्य सरकार अतिरिक्त ५० हजार रुपये देत आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक घरावर सोलार पॅनल लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना जन्मभर मोफत वीज मिळेल आणि त्यांना विजेचे बिल भरावे लागणार नाही.
समग्र सुविधा पॅकेज
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केवळ घर मिळत नाही तर संपूर्ण सुविधा पॅकेज मिळते. यामध्ये शौचालय, पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन, मोफत वीज आणि गॅस सिलेंडरचा समावेश आहे.
भूमी समस्येचे निराकरण
अनेक ठिकाणी लोकांजवळ जमिनी नसल्याने दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच गायरान जमिनीचे पट्टे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिला सक्षमीकरण
घरांच्या मालकीमध्ये महिलांच्या नावाचा समावेश करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. सुमारे ७०-७५% घरांमध्ये महिलांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत, जे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
लखपती दीदी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबतच लखपती दीदी योजनेलाही चालना दिली जात आहे. मागील वर्षी २६ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले आणि या वर्षी आणखी २५ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य आहे. एकूण एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे महाराष्ट्रात बेघर मुक्त राज्याचे स्वप्न साकार होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने ही योजना अभूतपूर्व यशस्वी झाली आहे. या योजनेमुळे केवळ गृहनिर्माण होत नाही तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन मिळत आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. कोणत्याही निर्णयासाठी अधिकृत स्त्रोतांशी संपर्क साधा.
