cowshed subsidy ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनेक उपक्रम राबवले जातात. विहीर खोदणे, फळबाग लागवड, गोठा बांधणी यासारख्या कामांद्वारे ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार आणि आर्थिक सहाय्य मिळण्याची अपेक्षा असते. परंतु या योजनांच्या अंमलबजावणीत गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच बिघडत चालली आहे.
योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामांसाठी अर्ज करण्यापासून ते त्याचा लाभ मिळण्यापर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट झाली आहे. शेतकऱ्यांना सुरुवातीला अर्ज करावा लागतो, त्यानंतर प्रस्ताव तयार करावा लागतो, इंजिनियरकडून मार्कआउट करावे लागते, मंजुरी घ्यावी लागते आणि नंतर हप्त्यात पैसे मिळतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो आणि अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते.
आर्थिक तणावामुळे शेतकऱ्यांची दुर्दशा
अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कर्ज काढले आहे किंवा आपली मिळकत गहाण ठेवली आहे. गायगोठा बांधणी, विहीर खोदणी यासारख्या कामांसाठी त्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. परंतु या कामांचे पेमेंट मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. काही शेतकऱ्यांची परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे की त्यांना आत्महत्येचा विचार येत आहे.
कुशल आणि अकुशल कामगारांमधील भेदभाव
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अकुशल कामगारांना 5000 रुपये मिळाले आहेत, परंतु कुशल कामगारांची बिले अजूनही प्रलंबित आहेत. हजारो-लाखो रुपयांची बिले अडकल्या आहेत आणि त्यांचे पेमेंट कधी होणार याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. 90%, 93%, 92% पेमेंटची चर्चा होत असली तरी प्रत्यक्षात पैसे मिळत नाहीत.
लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून शेतकरी संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री यांच्याकडे या समस्येबद्दल तक्रारी केल्या जात आहेत. परंतु “लवकरच पेमेंट केले जाईल” या आश्वासनांव्यतिरिक्त कोणतेही ठोस उत्तर मिळत नाही. राज्य सरकार केंद्राकडे तर केंद्र सरकार राज्याकडे जबाबदारी ढकलत आहे. इंजिनियर, कार्यकारी अधिकारी यांच्यामध्येही दोषारोपण सुरू आहे.
जालना जिल्ह्यातील धक्कादायक उदाहरण
जालना जिल्ह्यातील एका घटनेत सरपंचाला पंचायत समितीमध्ये जाऊन गोंधळ घालावा लागला होता. अनेक लोक पैसे मागत होते आणि विहिरींसाठी मंजुरी देण्यासाठी मोठी रक्कम द्यावी लागत होती. ही परिस्थिती केवळ एका भागातली नसून संपूर्ण राज्यात आहे.
शेतकऱ्यांच्या गुंतवणुकीची व्यर्थता
अनेक शेतकऱ्यांनी विहीर खोदण्याची आर्थिक क्षमता नसतानाही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी या आशेने गुंतवणूक केली की योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. परंतु पेमेंट न मिळाल्याने त्यांची स्थिती अधिकच खराब झाली आहे.
सरकारी यंत्रणेतील दोष
या संपूर्ण प्रकरणात सरकारी यंत्रणेतील गंभीर दोष उघड झाले आहेत. योजना मंजूर करताना त्याच्या अंमलबजावणीची योग्य तयारी केली जात नाही. निधीची व्यवस्था, कामाची गुणवत्ता तपासणी, वेळेवर पेमेंट यासारख्या मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष केले जाते.
योजनांचा दुरुपयोग आणि गैरव्यवहार
काही ठिकाणी या योजनांचा राजकीय दुरुपयोग होत आहे. योजनांची बाराखडी करून मतदारांना आमिष दाखवले जाते, परंतु प्रत्यक्षात त्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. योजनांचा मोठा बाजार उभा केला जातो परंतु त्यांची वास्तविक स्थिती लपवली जाते.
लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी
सत्ताधारी आणि विरोधी असे सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. आपापल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेऊन त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. केवळ निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांची आठवण करण्याऐवजी नेहमीच त्यांच्या कल्याणासाठी काम करावे.
तातडीच्या उपायांची गरज
या परिस्थितीवर तातडीने नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे. कुशल कामगारांची प्रलंबित बिले लवकरात लवकर क्लियर करावीत. योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणावी. निधीच्या वितरणाची योग्य व्यवस्था करावी. शेतकऱ्यांना नियमित अपडेट द्यावे.
समाजाची भूमिका
या प्रकरणी केवळ सरकारची जबाबदारी नाही तर समाजाचीही भूमिका आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल जनजागृती करावी. या योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवावे. सामाजिक संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवावा.
भविष्यात अशा योजना आखताना त्याच्या संपूर्ण अंमलबजावणीचा विचार करावा. निधीची उपलब्धता, कामाची गुणवत्ता, वेळेवर पेमेंट यासारख्या सर्व बाबींची पूर्व तयारी करावी. शेतकऱ्यांना योजनेची संपूर्ण माहिती द्यावी आणि त्यांच्या अपेक्षांना साजेसे काम करावे.
रोजगार हमी योजना हा शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी उत्तम उपक्रम आहे, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी आहेत. कुशल कामगारांच्या प्रलंबित पेमेंटची समस्या तातडीने सोडवावी. शेतकऱ्यांची दुर्दशा थांबवण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करावेत. योजनांचा खरा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि समाज यांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा आणि अधिकृत स्त्रोतांकडून माहितीची पुष्टी करून घ्या.
Also Read:
सोलार पॅनल बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार ७०% अनुदान पहा आवश्यक कागदपत्रे installing solar panels