crop insurance distribution महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायासाठी खुशखबर आहे की खरीप २०२४ हंगामासाठी राज्य सरकारचा उर्वरित पीकविमा हप्ता लवकरच विमा कंपन्यांकडे पाठवला जाणार आहे. या निर्णयानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु प्रत्यक्षात हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल का, याबाबत अजूनही संशय व्यक्त केले जात आहेत.
सध्याची स्थिती आणि निधी वितरण
खरीप २०२४ हंगामासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या एकत्रित योगदानातून सुमारे ८,०६० कोटी रुपयांचा निधी विमा कंपन्यांना देणे अपेक्षित होते. आतापर्यंत या रकमेपैकी ६,५८४ कोटी रुपये विमा कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. आता उर्वरित १,००० कोटी रुपयांचा अंतिम हप्ता येत्या काही दिवसांत वितरीत केला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील पीकविमा योजना “कप अँड कॅप मॉडेल” या पद्धतीनुसार राबवली जाते. या पद्धतीत ८०:११० चे गुणोत्तर ठेवले जाते. याचा अर्थ असा की जर नुकसान ११०% पेक्षा जास्त झाले तर अतिरिक्त रक्कम राज्य सरकार पुरवेल. तसेच जर ८०% पेक्षा कमी विमा वितरण झाले तर २०% नफा आणि कार्यान्वयन खर्च वगळून उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडे परत येईल.
बोगस पॉलिसींचा परिणाम
या योजनेत एक गंभीर समस्या समोर आली आहे – बोगस पीकविम्याच्या पॉलिसी. या कारणामुळे अनेक अवैध पॉलिसी रद्द करण्यात आल्या आहेत. परिणामी एकूण देय ८,०६० कोटी रुपयांमधून सुमारे ४०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. आता एकूण ७,६०० कोटी रुपये विमा कंपन्यांना देय आहेत.
विमा मंजुरी आणि वितरणाची प्रगती
सध्या पर्यंत ६,५८४ कोटी रुपयांपैकी केवळ ३,८५० कोटी रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे. या मंजूर रकमेतील ३,४०० कोटी रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. बुलढाणा, नांदेड, परभणी यासह काही जिल्ह्यांमध्ये अजूनही विमा वितरण प्रक्रिया बाकी आहे.
सर्वात चिंताजनक बाब अशी आहे की मंजूर झालेल्या ३,८५० कोटी रुपयांव्यतिरिक्त सुमारे ३,८०० कोटी रुपये अजूनही विमा कंपन्यांकडे अवितरीत आहेत. या रकमेचे मंजुरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. या शिल्लक रकमेतून जास्तीत जास्त २०% नफा म्हणून (म्हणजे ७०० ते ७५० कोटी रुपये) विमा कंपन्यांना मिळू शकतो, तर उर्वरित २,२०० ते २,३०० कोटी रुपये समायोजनाच्या स्वरूपात राज्य सरकारकडे परत येण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न
आता जो उर्वरित १,००० कोटींचा हप्ता वितरीत केला जाणार आहे, त्यातून काही जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाई किंवा विमा वितरण केले गेले तरी तो समायोजनाने राज्य सरकारकडेच परत येण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळायला हवा असलेला विमा त्यांना मिळेल का, याबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत आहे.
जिल्हानिहाय नुकसानाची स्थिती
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये १००% पेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यांतच निश्चित होऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळणे अपेक्षित होते. पीकविम्याचा शेवटचा हप्ता मे महिन्यात वितरीत होणे आवश्यक होते, परंतु ते झाले नाही. उत्पादनावर आधारित नुकसानाचे निकाल अद्याप प्रलंबित आहेत.
विशेषतः परभणी, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, बीड आणि सोलापूरच्या काही भागांमध्ये उत्पादनावर आधारित पीकविमा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळणे गरजेचे आहे.
नवीन हंगामाचे आव्हान
सध्या नवीन कृषी हंगाम सुरू होत असताना, मागील हंगामातील पीकविम्याचे पैसे अजूनही प्रलंबित आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी योजनेत सहभागी होण्यास प्रवृत्त करणे आणि राज्य सरकारने मोठी रक्कम वितरीत केल्याचे दाखवणे हा केवळ कागदी व्यवहार ठरू शकतो.
सरकारी निर्णयांवरून असे दिसून येते की जो नवीन हप्ता वितरीत केला जाणार आहे, तो शेवटी राज्य सरकारकडेच परत येण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात फायदा होईल का, याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये १००% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे किंवा ज्या शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर झाला आहे, त्यांना तात्काळ पीकविमा मिळणे आवश्यक आहे.
खरीप पीकविमा योजनेच्या या घडामोडींवरून असे स्पष्ट होते की शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. सरकारी यंत्रणा आणि विमा कंपन्यांमधील आर्थिक व्यवहारांमध्ये शेतकरी मुख्य हितधारक असूनही त्यांना योग्य न्याय मिळत नसल्याचे चित्र समोर येते. येत्या काळात या संदर्भात अधिकृत अपडेट्स मिळाल्यास त्याची नोंद घेणे आवश्यक राहील.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा आणि पुढील कार्यवाही करावी.