New lists of women महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत अनुपयुक्त लाभार्थींना ओळखण्यासाठी सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे केवळ स्थानिक पुराव्यांवर अवलंबून न राहता, लाभार्थींची आर्थिक परिस्थिती तपासण्यासाठी केंद्रीय कर विभागाच्या डेटाचा वापर केला जाणार आहे.
या नवीन व्यवस्थेमुळे बनावट किंवा चुकीची माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्यांना रोखणे शक्य होणार आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश हा आहे की योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावा. यासाठी लाभार्थींची आर्थिक पार्श्वभूमी अधिक काटेकोरपणे तपासली जाणार आहे.
CBDT डेटाचा वापर करून तपासणी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) च्या आयकर विवरणपत्राच्या डेटाचा उपयोग करून लाभार्थींची आर्थिक स्थिती तपासण्याची नवीन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. या डेटाबेसच्या माध्यमातून अर्जदारांचे वास्तविक उत्पन्न आणि त्यांनी आयकर भरला आहे की नाही हे स्पष्टपणे समजू शकेल.
या तपासणी पद्धतीमुळे चुकीच्या माहितीवर आधारित अर्ज करणाऱ्यांना वेळीच गाळून काढणे शक्य होणार आहे. प्रशासन आता अधिक विश्वसनीय पद्धतीने लाभार्थींची निवड करू शकेल आणि योजनेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल.
खऱ्या गरजू महिलांना प्राधान्य
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की या योजनेचा लाभ केवळ आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि गरजू महिलांनाच मिळावा. यासाठी आता आयकर विवरणपत्रांचा आधार घेऊन अधिक अचूक तपासणी केली जाणार आहे. हे पाऊल योजनेच्या मूळ उद्देशाला अनुसरून उचलले जात आहे.
दरमहा मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा लाभ खरोखर गरजू असलेल्या महिलांना मिळावा यासाठी सरकार अतिरिक्त काळजी घेत आहे. या नवीन प्रक्रियेमुळे महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणाचा उद्देश अधिक प्रभावीपणे साध्य होणार आहे.
कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले
३ जूनच्या अधिसूचनेनुसार महिला व बालकल्याण विभागाच्या सचिवांना आयकर कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत करदात्यांची माहिती मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या अधिकारामुळे संबंधित विभागास अर्जदारांच्या आर्थिक पार्श्वभूमीची सखोल तपासणी करणे शक्य होणार आहे.
विशेषतः ज्या कुटुंबांमध्ये महिला करदाता आहेत किंवा सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत, अशा अर्जदारांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. हे पाऊल सामाजिक योजना अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी आणि गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उचलण्यात आली आहेत.
२.५२ कोटी अर्जांची विशेष तपासणी
महिला व बालकल्याण विभागाने सध्या २.५२ कोटी अर्जांची सखोल तपासणी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या निरीक्षणाखाली अर्जदारांची आर्थिक व व्यावसायिक पार्श्वभूमी विचारात घेऊन पात्रता निश्चित केली जाणार आहे.
करदाता व्यक्ती किंवा सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील महिलांचे अर्ज आता अधिक बारकाईने तपासले जातील. सरकारी योजनांमध्ये फसवणूक टाळण्यासाठी आणि खऱ्या लाभार्थ्यांनाच मदत पोहोचवण्यासाठी ही प्रणाली अधिक कडक बनवली जात आहे.
सरकारी कर्मचारी लाभार्थींवर कारवाई
योजनेअंतर्गत केलेल्या पूर्वीच्या तपासणीत २ लाख अर्जांपैकी २,२८९ सरकारी कर्मचारी लाभार्थी असल्याचे उघड झाले होते. शासनाने तत्काळ या अपात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीतून काढून टाकली आहेत. महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, कल्याणकारी योजनांसाठी अशा प्रकारची छाननी ही आवश्यक आणि नियमित प्रक्रिया आहे.
या कारवाईमुळे योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. शासन अशा अपात्र लाभार्थींविरुद्ध कठोर भूमिका घेत आहे आणि भविष्यात अशी चूक होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी संख्या
‘लाडकी बहीण योजना’ ही २१ ते ६५ वयोगटातील अल्प उत्पन्न असलेल्या विवाहित, घटस्फोटीत, विधवा, विभक्त किंवा एकट्या राहणाऱ्या महिलांसाठी विशेष डिझाइन केली गेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मे महिन्यासाठी सुमारे ३,७१९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
सध्या सुमारे २.४७ कोटी महिलांना या योजनेचा थेट आर्थिक लाभ मिळत आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून, त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्याचा उद्देश आहे.
चुकीच्या समजुतींचे निवारण
योजनेबाबत अनेक गैरसमज पसरत असले तरी, ही योजना अजूनही सुरू आहे. चार महिन्यांपूर्वी केलेल्या तपासणीत काही सरकारी महिला कर्मचारी या योजनेचा अनुचित लाभ घेत होत्या हे स्पष्ट झाले. यामुळे त्यांच्या लाभावर तातडीने बंदी घालण्यात आली.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी या संदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. प्रशासन योजनेबाबत सजग असून कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांचे मान्यकरण
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील या योजनेत झालेल्या काही त्रुटींची कबुली दिली आहे. पात्रता निकषांमध्ये बसत नसतानाही अनेक महिलांनी अर्ज सादर केले आणि काहींना लाभही मिळाला. यामुळे अशा अनुपयुक्त अर्जांची आता काटेकोर छाननी करण्यात येत आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि इतर अपात्र गटातील महिलांनी योजनेचा गैरवापर केला होता हे स्पष्ट झाले आहे. शासन आता सर्व अर्जांची सूक्ष्म पाहणी करत असून, केवळ पात्र महिलांनाच लाभ देण्यावर भर दिला जात आहे.
या नवीन तपासणी प्रक्रियेमुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे. सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे की योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावा. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक अचूक निवड प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणाचा मूळ उद्देश अधिक प्रभावीपणे साध्य होणार आहे आणि सामाजिक न्यायाची स्थापना होणार आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करावी आणि कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोतांकडून माहिती तपासून घ्यावी.
