onion chali महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कांदा शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य साठवण करण्यासाठी आणि बाजारभावाचा फायदा घेण्यासाठी राज्य सरकारने एक नवीन अनुदान योजना सुरू केली आहे. ही योजना “एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” अंतर्गत राबवण्यात येत आहे.
कांदा शेतकऱ्यांची मुख्य समस्या
कांदा पिकाचे उत्पादन चांगले असले तरी, योग्य साठवणुकीची व्यवस्था नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. हंगामी काळात कांद्याचे भाव कमी असतात, परंतु साठवणुकीची सुविधा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात विक्री करावी लागते. यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते आणि शेतीचा व्यवसाय फायदेशीर ठरत नाही.
कांदा हे एक नाशवंत पीक असून, योग्य साठवणुकीशिवाय ते लवकर खराब होते. मान्सूनानंतरचा काळ हा कांदा साठवणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या काळात योग्य तापमान आणि आर्द्रता नियंत्रणासह साठवणूक करता आली तर कांदा अनेक महिने चांगल्या स्थितीत राहू शकतो.
नवीन अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये
महाराष्ट्र शासनाने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कांदा साठवण चाळ बांधणीसाठी विशेष अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या 50% पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून वितरित केले जाणार आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या साठवण सुविधा निर्माण करण्यात मदत मिळेल. त्यामुळे ते त्यांचे उत्पादन योग्य वेळी आणि योग्य भावाने विकू शकतील. हे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणेल.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक अटी
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर जावे लागेल. https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘फलोत्पादन’ विभागात जाऊन संबंधित योजनेसाठी अर्ज भरता येतो. हे अर्ज 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी स्वीकारले जात आहेत.
अर्ज करण्यासाठी काही मुख्य अटी आहेत. सर्वप्रथम, अर्जदाराच्या 7/12 उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे गरजेचे आहे. सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असणे देखील अत्यावश्यक आहे.
अनुदानाचे दर आणि रक्कम
या योजनेअंतर्गत साठवण क्षमतेनुसार वेगवेगळे अनुदान दर निश्चित करण्यात आले आहेत. 5 ते 25 टन क्षमतेच्या साठवण चाळासाठी प्रति टन ₹10,000 अनुदान मिळेल. 25 ते 500 टन क्षमतेसाठी ₹8,000 प्रति टन आणि 500 ते 1000 टन क्षमतेसाठी ₹6,000 प्रति टन अनुदान देण्यात येणार आहे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याचा एकूण साठवण खर्च ₹30 लाखांपेक्षा जास्त होत असेल, तर त्यांना बँक कर्ज घेणे बंधनकारक ठरेल. अशा परिस्थितीत अनुदान परतफेडीच्या आधारावर मिळणार आहे. हे व्यवस्थापन मोठ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक अनुशासन राखण्यासाठी केले आहे.
लाभार्थींचे प्रकार
या योजनेचा लाभ केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच मर्यादित नाही. शेतकरी गट, महिला शेतकरी गट, स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, नोंदणीकृत संस्था, सहकारी संस्था आणि पणन संघ यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. यामुळे सामूहिक कृषी व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळेल आणि छोटे शेतकरी एकत्र येऊन मोठ्या साठवण सुविधा निर्माण करू शकतील.
हे सामूहिक दृष्टिकोन शेतकऱ्यांच्या संघटनेला बळकटी देईल आणि त्यांची सामूहिक सौदेबाजीची शक्ती वाढेल. लहान शेतकऱ्यांना मोठ्या साठवण सुविधांचा फायदा घेता येईल.
योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत. सर्वप्रथम, कांद्याचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. योग्य साठवणुकीमुळे कांदा जास्त काळ चांगल्या स्थितीत राहील. यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळेल आणि त्यांचा उत्पादन खर्च वाया जाणार नाही.
बाजारभाव कमी असताना शेतकरी विक्री टाळू शकतील आणि नंतर योग्य भावावर उत्पादन विकू शकतील. यामुळे त्यांची आर्थिक सक्षमता वाढेल आणि शेतीचा व्यवसाय अधिक शाश्वत बनेल. या योजनेमुळे कांदा निर्यातीत देखील सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
सूचना आणि मार्गदर्शन
या योजनेसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. तालुक्याच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क ठेवणे आवश्यक आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरील सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे.
अचूक माहिती प्रविष्ट करणे, वेळेवर अर्ज सादर करणे आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्य स्वरूपात सादर करणे हे सर्व अत्यावश्यक आहे. याशिवाय तांत्रिक मदतीसाठी स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरेल.
महाराष्ट्र शासनाची ही कांदा साठवण अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्ण संधी आहे. या योजनेमुळे कांदा शेतकऱ्यांची दीर्घकालीन समस्या सुटण्याची शक्यता आहे. योग्य साठवणुकीमुळे ते बाजार नियंत्रणात ठेवू शकतील आणि चांगले भाव मिळवू शकतील.
शेतकऱ्यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा आणि वेळेवर अर्ज करावा. यासाठी आवश्यक सर्व तयारी करून, योग्य कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे महत्त्वाचे आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही हे हमी देत नाही की ही बातमी 100% सत्य आहे. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक कार्यवाही करा. कोणत्याही निर्णयापूर्वी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून अचूक माहिती मिळवावी.
