20th installment भारत सरकारने देशभरातील शेतकरी बांधवांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना राबवली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत प्रदान केली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाते, म्हणजेच प्रत्येक चार महिन्यांनी २,००० रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जातो.
या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण १९ हप्त्यांचे यशस्वी वितरण पूर्ण झाले आहे. २०वा हप्ता जून महिन्यात वितरित करण्याची शासनाची योजना होती, परंतु योजनेतील काही महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे या हप्त्याच्या वितरणात विलंब झाला आहे.
योजनेतील समस्या आणि तपासणी
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान शासनाच्या लक्षात आले की अनेक अनधिकृत आणि अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला होता. यामध्ये बनावट कागदपत्रे सादर करून लाभ घेणारे, तसेच पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता न करणारे लाभार्थी समाविष्ट होते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने केवायसी (KYC) प्रक्रिया राबवली आणि जमीन तपशीलांची सखोल तपासणी केली.
या व्यापक तपासणी मोहिमेच्या परिणामी हजारो अपात्र लाभार्थी योजनेमधून वगळण्यात आले. तथापि, अजूनही अनेक अशी प्रकरणे शिल्लक राहिली आहेत ज्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
नवीन धोरणात्मक बदल
योजनेच्या मूळ नियमांनुसार, आयकर भरणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. हा नियम असूनही अनेक आयकरदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. आता शासनाने या प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२०वा हप्ता वितरित करण्यापूर्वी शासनाने व्यापक वसुली मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश अपात्र लाभार्थ्यांकडून त्यांना चुकीने मिळालेली रक्कम वसूल करणे आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन पोर्टलवर अनेक नवीन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
Also Read:
७वी पास विध्यार्थ्यांना मिळणार नोकरी 47000 पगार आत्ताच पहा आवश्यक कागदपत्रे 7th pass students
स्वैच्छिक परतफेड प्रणाली
शासनाने पोर्टलवर “व्हॉलंटरी सरेंडर” नावाची सुविधा सुरू केली आहे. या सुविधेद्वारे अपात्र लाभार्थी स्वतःच आपला लाभ बंद करू शकतात आणि आतापर्यंत मिळालेली रक्कम परत करू शकतात. यापूर्वी ही प्रक्रिया तहसील कार्यालयांमार्फत करावी लागत होती, जी अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ होती.
नवीन ऑनलाइन प्रणालीमुळे अनेक जणांनी स्वेच्छेने आपली रक्कम परत केली आहे. या सुलभ प्रक्रियेमुळे वसुलीच्या कामात लक्षणीय प्रगती झाली आहे.
वसुली मोहिमेचे परिणाम
शासनाच्या मते, या वसुली मोहिमेतून एकूण ४०० कोटी रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. ही रक्कम अपात्र आणि बनावट लाभार्थ्यांकडून मिळणार आहे. या रकमेची वसुली पूर्ण झाल्यावर ती पुन्हा पात्र शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरली जाईल.
वसुलीसाठी शासनाने अनेक पद्धती अवलंबल्या आहेत. लाभार्थी चाहत असल्यास स्वतः रक्कम जमा करू शकतात, किंवा शासन कायदेशीर मार्गाने वसुली करेल. अनेक जिल्ह्यांमध्ये या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.
चुकीने बंद झालेल्या लाभांचे पुनर्स्थापन
व्हॉलंटरी सरेंडर प्रक्रियेदरम्यान काही पात्र लाभार्थ्यांनी चुकून आपला लाभ बंद केला होता. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने “व्हॉलंटरी सरेंडर रिव्होकेशन” नावाची नवीन सुविधा सुरू केली आहे.
या सुविधेद्वारे पात्र शेतकरी आपला चुकीने बंद झालेला लाभ पुन्हा सुरू करवू शकतात. यासाठी त्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात आणि त्यांची पात्रता पुष्ट झाल्यावर लाभ पुन्हा सुरू केला जातो.
तांत्रिक सुधारणा
शासनाने योजनेच्या तांत्रिक बाजूंमध्ये देखील महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे लाभार्थ्यांची तपासणी अधिक प्रभावीपणे केली जाऊ शकते. याआळा आधार कार्ड, बँक खाते आणि जमीन नोंदणीचे तपशील एकत्रितपणे तपासले जातात.
या तांत्रिक बदलांमुळे भविष्यात अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश टाळता येईल आणि योजनेची पारदर्शकता वाढेल.
शासनाने वसुली मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर २०वा हप्ता लवकरात लवकर वितरित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच भविष्यात या प्रकारच्या समस्या टाळण्यासाठी अधिक कठोर तपासणी प्रक्रिया राबवली जाईल.
योजनेच्या यशासाठी शेतकऱ्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत आणि अपात्र व्यक्तींनी स्वेच्छेने आपला लाभ बंद करावा.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घेताना सर्व नियम आणि अटींचे काटेकोर पालन करावे. आपली पात्रता निश्चित नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच आपली माहिती नियमितपणे अद्ययावत करत राहावी.
या योजनेचा खरा फायदा गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. सर्वांच्या सहकार्याने ही योजना अधिक प्रभावी बनवता येईल.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी कृपया सर्व माहितीची पडताळणी करून घ्यावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अचूक माहिती मिळवावी.