crop insurance 2024 खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक विमा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. जून महिना संपुष्टात येत असताना देखील अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमाची रक्कम जमा झालेली नाही. यामुळे शेतकरी समुदायामध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या उत्तरांचा गोंधळ
राज्यातील अनेक भागांमध्ये जेथे उत्पादनक्षमतेवर आधारित अथवा कापणीनंतरच्या हानीसाठी पीक विमा मंजूर झाला आहे, तेथील शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांशी संपर्क साधल्यास त्यांना एकसारखेच उत्तर मिळत आहे. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी सांगत आहेत की, “राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळाल्यानंतरच पीक विमा वितरण होईल.”
हे उत्तर ऐकून शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्याची भावना वाढत आहे. विशेषतः, सरकारकडून नेमका कोणता निधी दिला जाणार आहे, याबाबतची अस्पष्टता शेतकऱ्यांना त्रासदायक वाटत आहे. काही ठिकाणी पहिला टप्प्याचा निधी, काही ठिकाणी दुसरा तर काही भागात तिसऱ्या टप्प्याची चर्चा होत आहे.
सरकारी निधी वितरणाची जटिल व्यवस्था
शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची कार्यपद्धती, त्यासाठी आवश्यक असणारा आर्थिक आधार आणि संबंधित बाबींची स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. बऱ्याचदा माहिती अपूर्ण स्वरूपात दिली जाते, ज्यामुळे गैरसमज वाढतात. राजकीय पक्षांकडूनही या विषयावर वेगवेगळी भूमिका मांडली जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अधिक गोंधळ निर्माण होतो.
वास्तविकता अशी आहे की, पीक विमा योजना राबवताना सुरुवातीच्या टप्प्यातच विमा कंपन्यांना सरकारकडून प्रारंभिक निधी दिला जातो. हा निधी कार्यान्वयनाच्या खर्चासाठी किंवा मागील वर्षी वितरित झालेल्या निधीच्या आधारावर दिला जातो. खरीप हंगाम २०२४ साठी सुमारे १२५५ कोटी रुपयांचे समायोजन करून उर्वरित रक्कम प्रथम टप्प्यात वितरित करण्यात आली आहे.
त्रिस्तरीय निधी वितरणाची पद्धत
पीक विमा योजनेअंतर्गत निधी वितरण तीन टप्प्यांमध्ये होते:
Also Read:
७वी पास विध्यार्थ्यांना मिळणार नोकरी 47000 पगार आत्ताच पहा आवश्यक कागदपत्रे 7th pass students
प्रथम टप्पा: विमा कंपन्यांना कार्यान्वयनाचा खर्च आणि मागील वर्षाच्या निधीच्या आधारावर (साधारणतः एकूण ४०%) प्रारंभिक रक्कम दिली जाते.
द्वितीय टप्पा: या टप्प्यात विमा कंपन्यांना त्यांच्या वितरणाच्या आवश्यकतेनुसार निधी दिला जातो. यातून स्थानिक पातळीवरील दावे किंवा उत्पादनक्षमतेवर आधारित दावे निकाली काढले जातात.
तृतीय टप्पा: हा उर्वरित भाग असून साधारणतः २०% रक्कम यात समाविष्ट असते. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असते आणि कंपन्यांना ६०% ते ८०% पर्यंत वितरण करावे लागते, तेथे कंपन्या या टप्प्याकडे पाहतात.
‘कप अँड कॅप’ मॉडेलची कार्यपद्धती
राज्यात पीक विमा योजना ‘कप अँड कॅप’ मॉडेलनुसार ८०:११० च्या प्रमाणात राबवली जाते. या मॉडेलनुसार:
- जर नुकसान ८०% पेक्षा कमी असेल, तर २०% कंपन्यांना कार्यान्वयन खर्च मिळतो आणि उर्वरित रक्कम सरकारला परत केली जाते.
- जर नुकसान ११०% पेक्षा जास्त असेल, तर विमा कंपनी ११०% पर्यंत वितरण करते आणि उर्वरित रक्कम सरकार पुरवते.
या परिस्थितीत, ज्या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादनक्षमतेवर आधारित पीक विमा मंजूर करायचा असतो आणि त्याची रक्कम १००% ते ११०% च्या पुढे जात असते, तेथे सरकारी निधी मिळेपर्यंत कंपन्या वितरण थांबवतात.
वितरणातील विलंबाची उदाहरणे
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वितरणाच्या वेळेत मोठी तफावत दिसून येते. बुलडाणा जिल्ह्याला दोन महिन्यांपूर्वी २३१ कोटी रुपये मिळाले, तर चंद्रपूर जिल्ह्याला सहा-सात महिन्यांनंतर ३५ ते ४० कोटी रुपयांचे वितरण झाले. यामुळे स्पष्ट होते की वितरणाची प्रक्रिया एकसमान नसून विविध कारणांवर अवलंबून असते.
सोलापूर जिल्ह्याचे उदाहरण घेतल्यास, तेथे मोठ्या प्रमाणावर विमा मंजूर झाल्याचे सांगितले जाते, परंतु वितरित रक्कम आणि मंजूर रक्कम यात लक्षणीय फरक आहे. त्यामुळे तेथील विमा मंजूर झालेल्या टप्प्यातूनही वितरण करता येऊ शकते, तरीही निधीचे कारण पुढे केले जाते.
शेतकऱ्यांसाठी सुचवणी आणि अपेक्षा
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पीक विमा तात्काळ मिळेल अशी अपेक्षा बाळगू नये. सरकारचा तिसरा टप्प्याचा निधी वितरित झाल्यानंतरच ज्या जिल्ह्यांमधील स्थानिक पातळीवरील दावे, आगाऊ रक्कम किंवा कापणीनंतरच्या नुकसानीचे दावे प्रलंबित आहेत, ते निकाली निघू शकतील.
सरकारकडून अतिरिक्त निधी (११०% च्या पुढील) मिळाल्यानंतरही कंपन्या महिना-दोन महिन्यांनी वितरण करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना धैर्य धरावे लागेल.
पुढील दिशा आणि सुझाव
शेतकऱ्यांनी अधिकृत माहितीसाठी कृषी विभागाशी नियमित संपर्कात राहावे. कृषी विभागाने याबाबत नियमित आणि स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
सरकारचा तिसरा टप्प्याचा निधी तातडीने वितरित झाल्यास, अंदाजे ४०० कोटी रुपयांचे राज्यभरातील उर्वरित वितरण पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणेकडून त्वरित कार्यवाही अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत स्रोतांकडूनच माहिती घ्यावी. स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा कलेक्टर कार्यालयाशी संपर्क साधून नवीनतम स्थिती जाणून घ्यावी.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक निर्णय घेऊन पुढील कारवाई करा.