Crop insurance approved जून महिना संपूर्ण झाला असला तरी अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचा पिक विमा अजूनही मिळालेला नाही. या परिस्थितीमुळे शेतकरी समुदायामध्ये चिंता आणि अस्वस्थता वाढत आहे. नवीन पिक विमा योजना मंजूर झाली आहे की नाही, याबद्दलची माहिती देखील स्पष्ट नाही. शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे – “पिक विमा आखेर कधी मिळणार?”
कंपन्यांचे स्पष्टीकरण आणि शेतकऱ्यांचा गोंधळ
अनेक भागांमध्ये पिक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी किंवा त्यांच्या हेल्पलाइन नंबरवरून शेतकऱ्यांना सांगितले जाते की राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच पिक विमा दिला जाईल. या अस्पष्ट उत्तरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
सरकारकडून नेमका कोणता निधी दिला जाणार आहे, हे स्पष्ट नाही. काही ठिकाणी पहिला हप्ता, तर काही ठिकाणी दुसरा हप्ता अशी वेगवेगळी माहिती दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अधिक संभ्रम निर्माण होत आहे.
पिक विमा योजनेची कार्यपद्धती
पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकऱ्यांना योग्य माहिती दिली जात नाही. अनेकदा राजकारणी आपापल्या सोयीनुसार योजनेचे स्पष्टीकरण देतात, ज्यामुळे खरी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.
पिक विमा योजनेची मूळ कार्यपद्धती अशी आहे:
पहिला टप्पा
योजना सुरू झाल्यानंतर लगेचच पिक विमा कंपन्यांना पहिला हप्ता वितरित केला जातो. हा हप्ता अंमलबजावणीच्या खर्चासाठी किंवा मागील वर्षी वितरित केलेल्या निधीच्या 80 टक्क्यांपैकी 50 टक्के रक्कम म्हणून दिला जातो.
2024 साठी जवळजवळ 1255 कोटी रुपयांचे समायोजन करून उर्वरित पैसा पहिल्या हप्त्यासोबत करण्यात आला.
दुसरा टप्पा
पिक विमा कंपन्यांना पिक विमा वाटप करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मागण्यांनुसार दुसरा हप्ता दिला जातो. या वेळी शेतकऱ्यांचे क्लेम आणि पिक विमा देखील प्रक्रिया केली जाते.
कॅप अँड कॅप मॉडेल
राज्यामध्ये राबवल्या जाणाऱ्या पिक विमा योजना 80:110 च्या प्रमाणानुसार कॅप अँड कॅप मॉडेलवर आधारित आहेत:
- जर नुकसान 80% पेक्षा कमी असेल तर 20% कंपनीला अंमलबजावणीचा खर्च मिळतो आणि उर्वरित क्लेम राज्य सरकारला परत दिला जातो
- जर नुकसान 110% पेक्षा जास्त असेल तर पिक विमा कंपनी 110% पर्यंत वाटप करते आणि उर्वरित पैसे राज्य सरकारकडून दिले जातात
वितरणातील अडचणी
अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिक विमा मंजूर असूनही वितरण होत नाही. याचे मुख्य कारण असे आहे की जर सरकार शंभर टक्के पैसे देत नसेल तर कंपन्या त्या जिल्ह्यामध्ये पिक विमा वाटत नाहीत.
सोलापूर जिल्ह्यासारख्या काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पिक विमा मंजूर झाला असल्याचे सांगितले जाते, परंतु वाटपाची रक्कम अजूनही वितरित झालेली नाही.
तिसरा हप्ता आणि अपेक्षा
तिसरा हप्ता जून 2025 मध्ये येण्याची अपेक्षा होती, जो साधारणपणे 12 ते 20 जूनच्या दरम्यान दिला जातो. परंतु 22 जून पर्यंत हा हप्ता दिला गेला नाही.
पुढील सरकारी ठराव (GR) येण्यापूर्वी हा निधी वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे. जेव्हा 110% पेक्षा जास्त नुकसान दाखवले जाते, तेव्हा राज्य सरकारकडून अतिरिक्त पैसा दिला जातो.
अलीकडील घडामोडी
2023 साठी अहिल्यानगर, नाशिक, बुलढाणा येथे पैसे दिले गेले. बुलढाण्यासाठी एका महिन्यापूर्वी 231 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. चंद्रपूरसाठी उर्वरित 35 ते 40 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
तरीही कंपन्या लगेच एका महिन्यात पैसे वितरित करत नाहीत, ज्यामुळे पिक विमा मिळण्यासाठी खूप विलंब होतो.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे सूचना
- धैर्य ठेवा: सरकारचा तिसरा हप्ता आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर वितरण होण्याची शक्यता आहे
- 15 दिवसात पैसे येतील अशी अपेक्षा करू नका: प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो
- नियमित अपडेट घ्या: स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क ठेवा
- कागदपत्रे तयार ठेवा: सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा
पिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा आहे. सध्याच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली असली तरी, सरकारी यंत्रणा हळूहळू प्रक्रिया पूर्ण करत आहे. येत्या काही आठवड्यांमध्ये परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांनी धैर्य ठेवून योग्य चॅनेलमधून माहिती घेणे आवश्यक आहे. तसेच भविष्यात अशा विलंबाला तोंड देण्यासाठी सरकारी यंत्रणेत सुधारणा करण्याची गरज आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लेटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% खरी असल्याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील प्रक्रिया करा. अधिक अचूक माहितीसाठी स्थानिक कृषी विभाग किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
