New date for crop insurance जून महिना संपत आला तरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत अपेक्षित रक्कम मिळालेली नाही. नवीन पीक विमा मंजूर झाला की नाही याबाबतही स्पष्टता नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. पीक विमा कधी मिळणार? कोणत्या हप्त्यात पैसे येणार? सरकारचे निधी वितरण कधी होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करूया.
पीक विमा वितरणाची सध्याची स्थिती
सध्या अनेक भागात जेथे बेस किंवा पोस्ट हार्वेस्ट पीक विमा मंजूर आहे, तेथेही वितरण झालेले नाही. पीक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक यांच्याकडून शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे की राज्यशासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच पीक विमा दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
हप्त्यांच्या व्यवस्थेतील गुंता
पीक विमा योजनेतील निधी वितरणाची व्यवस्था तीन हप्त्यांमध्ये केली जाते. परंतु या हप्त्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये स्पष्टता नाही. काही ठिकाणी पहिला हप्ता, काही ठिकाणी दुसरा हप्ता आणि काही ठिकाणी तिसरा हप्ता असे सांगितले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नेमके कोणते पैसे कधी मिळणार याबाबत संभ्रम आहे.
राजकीय वक्तव्यांमुळे वाढणारा संभ्रम
राजकारणी आणि नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणखीनही गोंधळ वाढत आहे. सत्तेत असलेले राजकारणी वेगळ्या पद्धतीने योजना समजावतात तर विरोधकांकडून वेगळी माहिती दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये योजनेबाबत चुकीची समज निर्माण होत आहे.
पीक विमा योजनेची वास्तविक कार्यपद्धती
पहिला हप्ता (40% निधी)
पीक विमा योजना राबवताना सुरुवातीला पहिला हप्ता वितरित केला जातो. हा हप्ता अंमलबजावणीचा खर्च म्हणून दिला जातो. गेल्या वर्षीच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत वितरित केलेल्या निधीच्या 80% च्या 50% म्हणजे एकूण योजनेचा 40% निधी पहिल्या हप्त्यात दिला जातो. 2024 साठी 1255 कोटी रुपयांचे समायोजन करून उर्वरित काही रक्कम पहिल्या हप्त्याच्या रूपात वितरित करण्यात आली.
दुसरा हप्ता
दुसरा हप्ता पीक विमा कंपन्यांच्या वाटपाच्या आवश्यकतांच्या अनुषंगाने दिला जातो. पहिल्या हप्त्यातून शेतकऱ्यांना अग्रिम वाटप केले जाते. दुसऱ्या हप्त्यात शेतकऱ्यांचे लोकलाइज्ड क्लेम, यील्ड बेस किंवा पोस्ट हार्वेस्ट पीक विमा दिले जाते.
तिसरा हप्ता (20% निधी)
तिसरा हप्ता म्हणजे उर्वरित 20% रक्कम. जून महिन्यात, साधारणतः 12 ते 20 जूनच्या दरम्यान हा हप्ता दिला जातो. परंतु यावर्षी 20-22 जून गेली तरी हा हप्ता वितरित झालेला नाही.
कॅप अँड कॅप मॉडेल
राज्यात पीक विमा योजना कॅप अँड कॅप मॉडेल अर्थात 80:110 च्या प्रमाणात राबवली जाते. 80% पेक्षा कमी नुकसान असेल तर 20% कंपनीला अंमलबजावणीचा खर्च दिला जातो आणि उर्वरित पैसे राज्यशासनाला परत केले जातात. 110% पेक्षा जास्त नुकसान असेल तर पीक विमा कंपनी 110% पर्यंत वाटप करते आणि उर्वरित पैसे राज्यशासनाकडून घेतले जातात.
कंपन्यांची भूमिका आणि विलंब
पीक विमा कंपन्या एक चालाक धोरण अवलंबतात. जर एखाद्या जिल्ह्यात यील्ड बेसचा पीक विमा मंजूर करायचा असेल आणि त्याची रक्कम 110% च्या पुढे जात असेल तर जोपर्यंत राज्य सरकार पैसे देत नाही तोपर्यंत ते त्या जिल्ह्यात पीक विमा वाटत नाहीत.
राज्यशासनाकडून अतिरिक्त पैसा आल्यानंतरही पीक विमा कंपन्या एक ते दोन महिने विलंब करतात. उदाहरणार्थ, 2023 साठी अहिलेनगर, नाशिक, बुलढाणा यांचे पैसे नुकतेच वितरित झाले. बुलढाण्याचे 231 कोटी रुपये दोन महिन्यांपूर्वी आले तर चंद्रपूरचे उर्वरित 35 ते 40 कोटी रुपये सहा-सात महिन्यांनी वाटप करण्यात आले.
सोलापूरचे उदाहरण
सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पीक विमा मंजूर झाला आहे असे सांगितले जाते. परंतु वाटपाची रक्कम आणि एकूण वितरित रक्कम यांच्यात मोठे अंतर आहे. त्यामुळे सोलापूरचा मंजूर विमा ज्या हप्त्यात वितरित झाला त्यातूनच वाटप केला जाऊ शकतो, परंतु तरीही निधीचे कारण सांगितले जात आहे.
पुढील अपेक्षा
सध्या राज्यभरात साधारणपणे 400 कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे. राज्यशासनाचा तिसरा हप्ता तातडीने वितरित केल्यास हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकर येऊ शकतात. नवीन पीक विमा किती मंजूर झाला आहे हे कृषी विभाग अधिकृतपणे जाहीर करेल आणि त्यासाठीचे निधीची मागणी आयुक्तालयाकडून केली जाईल.
शेतकऱ्यांनी यील्ड बेसचा पीक विमा उद्याच खात्यात येईल किंवा 15 दिवसांत मिळेल अशी अपेक्षा बाळगू नये. तिसरा हप्ता राज्यशासनाने वितरित केल्यानंतरच लोकलाइज्ड क्लेम, अग्रिमचे बाकी किंवा पोस्ट हार्वेस्टचे बाकी मिळू शकते. राज्यशासनाकडून 110% च्या वरचे अतिरिक्त पैसे दिल्यानंतर एक ते दोन महिन्यांनी त्याचे वितरण होते.
पीक विमा योजनेची जटिल कार्यपद्धती आणि हप्त्यांची व्यवस्था यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे. कंपन्यांची विलंब करण्याची प्रवृत्ती आणि राज्यशासनाच्या निधी वितरणातील विलंब यामुळे शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. योजनेची पारदर्शकता वाढवणे आणि वेळेवर निधी वितरण करणे गरजेचे आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा.
