crop insurance scheme महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणासाठी राज्य शासन नेहमीच नवनवीन उपाययोजना करत असते. या क्रमात २०२५-२६ च्या कृषी हंगामासाठी राज्य शासनाने पीक विमा योजनेत आमूलाग्र बदल करून शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळावा यासाठी नवीन धोरण आखले आहे. ही उत्पादन आधारित सुधारित पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटे, कीटक, रोगराई आणि इतर अनपेक्षित घटनांपासून संरक्षण देण्याचे काम करेल.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि Cup & Cap मॉडेल
या नव्या योजनेची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे Cup & Cap (८०:११०) मॉडेलची अमलबजावणी. केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर ही योजना खरीप २०२५ आणि रब्बी २०२५-२६ या संपूर्ण वर्षभरासाठी राबविली जाणार आहे. या मॉडेलमुळे विमा कंपन्या आणि सरकार यांच्यात जोखमीचे योग्य वाटप होईल.
या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना पिकांच्या उत्पादनात होणाऱ्या हानीची पूर्तता करणे, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, विविध पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देणे आणि कृषी क्षेत्राची स्थिरता वाढवणे हे आहे.
योजनेचा व्याप आणि पात्रता
ही विमा योजना फक्त सरकारने अधिकृत केलेल्या पिकांसाठी आणि ठराविक भौगोलिक क्षेत्रात लागू होणार आहे. कर्जदार आणि गैर-कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारचे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. विशेष म्हणजे, भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र यासाठी त्यांना कायदेशीर भाडेकरार पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
विमा हप्त्याचे दर आणि आर्थिक संरचना
या योजनेत विमा हप्त्याचे दर अत्यंत शेतकरी-अनुकूल ठेवले गेले आहेत. खरीप हंगामाच्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना केवळ २% विमा हप्ता भरावा लागेल. रब्बी हंगामाच्या पिकांसाठी हा दर १.५% आहे, तर नगदी पिकांसाठी ५% विमा हप्ता ठरविला गेला आहे. उर्वरित विमा हप्त्याचा भार केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात वाटला जाईल.
जोखमीचे प्रमाण ७०% ठरविण्यात आले आहे, आणि उत्पादनाची गणना करताना मागील सात वर्षांतील सर्वोच्च उत्पादन देणाऱ्या पाच वर्षांची सरासरी विचारात घेतली जाईल. ही पद्धत अधिक न्याय्य आणि वैज्ञानिक आहे.
योजनेची कार्यपद्धती आणि Cup & Cap तत्त्व
राज्यातील १२ जिल्हा समूहांसाठी निवडलेल्या विमा कंपन्यांमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. Cup & Cap ८०:११० मॉडेलनुसार, जर विमा कंपन्यांचा खर्च त्यांनी गोळा केलेल्या विमा हप्त्याच्या ११०% पेक्षा जास्त झाला, तर अतिरिक्त रक्कम राज्य सरकार वहन करेल.
दुसरीकडे, जर नुकसान भरपाई कमी असेल, तर विमा कंपनी फक्त २०% रक्कम आपल्याकडे ठेवून उर्वरित रक्कम सरकारला परत करेल. ही व्यवस्था विमा कंपन्यांना जास्त नफेखोरीपासून रोखते आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करते.
गैरवापर रोखण्यासाठी नियंत्रणे
योजनेचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना केल्या आहेत. मृत शेतकऱ्यांच्या नावाने विमा काढणे किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर पद्धतीने अर्ज करणे यांस कठोर कारवाई केली जाईल आणि असे अर्ज तत्काळ रद्द केले जातील.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी AGRISTACK Farmer ID असणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, पीक विमा मिळवण्यासाठी ई-पिक पाहणी पोर्टलवर आपल्या पिकांची योग्य नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
नुकसानभरपाईचा कालावधी आणि प्रक्रिया
या योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाईचा कालावधी पीक पेरणीपासून ते कापणीपर्यंतचा असेल. या संपूर्ण कालावधीत कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, कीटकांचा प्रादुर्भाव किंवा अन्य कारणांमुळे उत्पादनात घट झाल्यास, पीक कापणी सर्वेक्षणाच्या आधारे अंदाजे नुकसानीची गणना करून भरपाई दिली जाईल.
योजनेचे दूरगामी परिणाम
ही सुधारित पीक विमा योजना महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात एक नवा अध्याय उघडणार आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेची खात्री मिळाल्याने ते नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास आणि विविध पिकांच्या प्रयोगांना तयार होतील. यामुळे कृषी उत्पादकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीस लागेल.
योजनेची पारदर्शकता आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर लाभ मिळेल. तसेच, विमा कंपन्यांवरील नियंत्रणामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होणार नाही.
महाराष्ट्र सरकारची ही सुधारित पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. Cup & Cap मॉडेल, कमी विमा हप्ते, आणि पारदर्शक प्रक्रिया यामुळे या योजनेतून शेतकऱ्यांना खरोखरच फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांच्या जागरूकतेवर त्याचे परिणाम अवलंबून आहेत.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून गोळा केलेली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विवेकबुद्धीने विचार करून पुढील कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
