Construction workers will get महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्तीवेतनाची नवीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कामगारांना वार्षिक ६,००० ते १२,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत घोषित केला आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची स्थिती नेहमीच चिंताजनक राहिली आहे. हे कामगार दिवसभर कष्ट करूनही त्यांच्या भविष्यासाठी कोणतीही सुरक्षा नसते. वृद्धापकाळात त्यांच्यासमोर आर्थिक संकटाची समस्या उभी राहते. या परिस्थितीत राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी निवृत्तीवेतन योजनेची घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारने १९९६ मध्ये “इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांच्या हिताचा कायदा” लागू केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने २००७ मध्ये संबंधित नियम तयार केले आणि २०११ मध्ये बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. या मंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी होत असते आणि त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो.
सध्याच्या योजनांचा आढावा
सध्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना अनेक योजनांचा लाभ मिळत आहे. यामध्ये मुलीच्या लग्नासाठी ५१,००० रुपयांची आर्थिक मदत, घरकुल योजनेसाठी सहाय्य, भांडी योजना, सुरक्षा संच यासारख्या अनेक सुविधा समाविष्ट आहेत. मात्र या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांची बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
नवीन पेन्शन योजनेचे तपशील
पात्रतेचे निकष
नवीन निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- कामगाराचे वय ६० वर्षे पूर्ण झालेले असावे
- बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी असावी
- नोंदणी कालावधी किमान १० वर्षे असावा
पेन्शनची रक्कम
पेन्शनची रक्कम नोंदणी कालावधीवर आधारित ठरवण्यात आली आहे:
१० वर्षे नोंदणी: जर कामगाराची नोंदणी दहा वर्षे पूर्ण झाली असेल तर त्याला वार्षिक ६,००० रुपये पेन्शन मिळेल.
१५ वर्षे नोंदणी: पंधरा वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ९,००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
२० किंवा अधिक वर्षे नोंदणी: वीस वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची नोंदणी असलेल्या कामगारांना वार्षिक १२,००० रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे.
योजनेचा व्याप आणि लाभार्थी
राज्यभरात सुमारे ५८ लाख पेक्षा अधिक बांधकाम कामगार नोंदणीकृत आहेत. या सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी वयाची आणि नोंदणी कालावधीची अट पूर्ण केली पाहिजे. यामुळे केवळ कामगारांनाच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबांनाही आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
महत्वाचे मुद्दे
नोंदणीची मर्यादा
बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील कामगारांची नोंदणी होऊ शकते. ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नवीन नोंदणी करता येत नाही. त्यामुळे ज्या कामगारांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही त्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून घ्यावी.
अंमलबजावणी
सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अजूनही अंतिम तारीख आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे पात्र कामगारांनी संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधून अधिक माहिती घ्यावी.
ही योजना बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल आहे. भविष्यात सरकार या योजनेत वाढ करून अधिक सुविधा देऊ शकते. तसेच पेन्शनची रक्कम वाढवण्याचीही शक्यता आहे.
अर्ज प्रक्रिया
सध्या अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र संभाव्यतः बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यालयांमध्ये किंवा ऑनलाइन अर्ज करता येईल. पात्र कामगारांनी आपली नोंदणी पुस्तिका, आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
समाजावरील परिणाम
या योजनेमुळे बांधकाम कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा मिळाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ते अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतील.
बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन योजना ही एक स्वागतार्ह पहल आहे. या योजनेमुळे हजारो कामगारांना आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. मात्र योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी हा मुख्य मुद्दा राहणार आहे. पात्र कामगारांनी लवकरात लवकर संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अधिक माहिती घ्यावी.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करावी आणि अधिकृत स्त्रोतांकडून पुष्टी करून घ्यावी.
