crop damage compensation महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एक मोठा धक्का बसला आहे. राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक भार येणार आहे.
मदतीची मर्यादा घटली
राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई कमी होणार आहे. यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी भरपाई मिळत होती, ती आता फक्त दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. हा निर्णय अवकाळी पावसाळा, अतिवृष्टी आणि पुराच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे, जेव्हा शेतकऱ्यांना सर्वाधिक आधाराची गरज आहे.
या बदलामुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. हवामान बदलामुळे सातत्याने होणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती आधीच गंभीर झाली आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे नियम
शेतकऱ्यांच्या पिकांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत सहाय्य दिले जाते. या निधीसाठी काही विशिष्ट निकष निर्धारित केले आहेत. मूलतः हे निकष मर्यादित सहाय्यासाठी तयार केले गेले होते, परंतु शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.
डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढीव निकष प्रभावी होते आणि त्यानुसार भरपाई देण्यात येत होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या संकटकाळात थोडासा दिलासा मिळत होता. परंतु आता या सुधारित निकषांना स्थगिती देत पुन्हा जुने नियम लागू करण्यात आले आहेत.
वाढीव सहायता कार्यक्रम रद्द
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जानेवारी २०२४ मध्ये एक शासकीय ठराव काढून शेतकऱ्यांसाठी दिली जाणारी मदत वाढवली होती. या ठरावानुसार, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सहाय्याची कमाल मर्यादा तीन हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. तसेच प्रति हेक्टरी मिळणारी रक्कमही वाढवण्यात आली होती.
मात्र आता शासनाने या निर्णयात मागे पाऊल टाकून पुन्हा पूर्वीचे नियम अंमलात आणले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आता केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी मदत मिळणार आहे. याबरोबरच मदतीची रक्कमही पूर्वीच्या पातळीवर आणण्यात आली आहे.
आर्थिक अडचणी आणि प्राधान्यक्रम
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे सरकारला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या लोकप्रिय कल्याणकारी योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्यामुळे, सरकारला इतर विभागांच्या खर्चात कपात करावी लागत आहे. या प्रक्रियेत निधी वाटपाच्या धोरणात बदल करण्यात आले आहेत.
अशा परिस्थितीत शेती विभागावरही परिणाम होत असून, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईत कपात करण्यात आली आहे. आर्थिक तणावामुळे प्राधान्यक्रम ठरवताना काही क्षेत्रांना मागे ठेवावे लागत असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या
नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारच्या या निर्णयामुळे अधिक मोठा धक्का बसला आहे. पीक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकारकडून तातडीने मदतीचे आश्वासन दिले जात असले तरी, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या रकमेवर कठोर मर्यादा घातल्या जात आहेत.
नुकसानीचे सर्वेक्षण करून मदतीची कार्यवाही सुरू झाली असली तरी, मदतीच्या रकमेत कपात केल्यामुळे शेतकऱ्यांना गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. पेरणी हंगाम सुरू होण्याच्या वेळी मदतीतील ही कपात त्यांची तयारी आणि गुंतवणूक क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम करत आहे.
शेतकरी समुदायातील नाराजी
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी समुदायात मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. अनेक ठिकाणी नाराजीचे सूर व्यक्त होत आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांपासून सरकार मागे हटत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सरकारने या निर्णयामागची कारणे स्पष्ट न केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम वाढत आहे. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत सरकारला पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. अजूनही राज्य सरकारकडून यावर तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिक आधाराची गरज आहे, परंतु सरकारी मदत कमी होत असल्यामुळे त्यांची अडचण वाढत आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वैकल्पिक आर्थिक स्रोत शोधावे लागतील.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आणि त्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान ठरत आहे. यासाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
Also Read:
जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात मोठी वाढ होणार – कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा dearness allowance in July
शेतकऱ्यांच्या या संकटकाळात सरकारने पुनर्विचार करून त्यांना योग्य आधार देणे गरजेचे आहे. अन्यथा राज्यातील शेतकरी समुदायाच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेटवरील विविध प्लॅटफॉर्मवरून गोळा केली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार करून पुढील कार्यवाही करावी.
Also Read:
लाडक्या बहिणीला मे महिन्याचे 1500 कधी मिळणार पहा नवीन अपडेट Ladki Bahin Yojana May Installment List