Crop insurance started परभणी जिल्ह्यातील कृषक समुदायासाठी एक अभूतपूर्व आनंदाची घटना घडली आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने पीक विमा योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना विनामूल्य पीक संरक्षण कवच प्रदान करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर केला आहे. कृषी मंत्रालयाच्या विशेष समितीच्या व्यापक चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आमदार राजेश विटेकर यांची पुढाकार
परभणी मतदारसंघाचे प्रतिनिधी आमदार राजेश विटेकर यांनी पीक संरक्षण संबंधीच्या समस्यांवर तत्काळ लक्ष देण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर तातडीची बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या दबावामुळे ४ जून २०२५ च्या दिवशी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक निर्णायक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्ह्यातील हजारो कृषकांच्या आर्थिक भविष्याचा मुद्दा प्राधान्याने उठवण्यात आला.
नैसर्गिक संकटांमुळे झालेले नुकसान
अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, जालना, नांदेड यासह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागले आहे. प्राकृतिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे व्यापक आर्थिक नुकसान झाले आहे. राज्य प्रशासनाने या संकटाचे गांभीर्य ओळखून नुकसान भरपाईचा व्यापक कार्यक्रम राबविण्याचा संकल्प केला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी करून पीक विमा कंपनीला तातडीने विमा रक्कम वितरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
उत्पादन मापदंडांमधील विसंगती
पीक विमा वितरण प्रक्रियेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे उत्पादन डेटामधील तफावत होती. सरकारी कृषी विभागाच्या पीक मोजणी सर्वेक्षणात आणि आयसीआयसीआय लोम्बार्ड पीक विमा कंपनीच्या मापदंडांमध्ये लक्षणीय अंतर आढळून आले होते. या अंतरामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित ७५% पीक विमा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. विमा कंपनीने जास्त उत्पादन दर्शविणाऱ्या अहवालांमुळे कृषकांना न्याय्य नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न होत असल्याची भावना निर्माण झाली होती.
सरकारी अहवालावर आधारित वितरण
आजच्या निर्णायक चर्चासत्रात या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यावर सखोल विचारविमर्श झाला. जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडून संपूर्ण तथ्यस्थिती आणि आकडेवारी प्रामाणिकपणे मांडण्यात आली. स्थानिक जनप्रतिनिधींनी कृषक समुदायाच्या समस्यांचे तपशीलवार सादरीकरण केले.
सर्व पैलूंचा गहन अभ्यास केल्यानंतर, कृषी मंत्र्यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यांनी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीला स्पष्ट निर्देश दिले की सरकारी कृषी विभागाच्या पीक उत्पादन सर्वेक्षणाच्या अंतिम अहवालाच्या आधारावर परभणी जिल्ह्यातील कृषकांना योग्य पीक विमा रक्कम वितरीत करावी.
तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा
पीक संरक्षण योजनेशी निगडीत तक्रारींच्या निपटारयासाठी जिल्हा, तहसील, विभाग आणि राज्य अशा विविध स्तरांवर तक्रार निवारण समित्या कार्यरत आहेत. अनेकवेळा पीक विमा कंपन्या या समित्यांच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बैठकीत अशा समित्यांना अधिक प्रभावी बनविण्याच्या मार्गांवर चर्चा झाली. पूर्वी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपामुळे परभणी जिल्ह्यातील काही भागांना विलंबित पीक विमा मिळाला होता.
इतर जिल्ह्यांसाठी आशेचे प्रकाश
या निर्णयामुळे केवळ परभणी जिल्ह्यातील कृषकांनाच नाही तर हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड, जालना, बीड, लातूर यासारख्या प्रभावित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्येही नवी आशा निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचे परिणाम पाहून इतर क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी देखील कृषक हक्कांसाठी सक्रिय होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आता मुख्य प्रश्न असा आहे की कृषी आयुक्तालयामार्फत कृषी मंत्र्यांच्या या सूचना कशा प्रकारे कार्यान्वित केल्या जातील आणि पीक विमा कंपनी त्यावर कसा प्रतिसाد देईल. कृषकांना त्वरित पीक विमा रक्कम मिळावी यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सतत सक्रिय राहणे आवश्यक आहे.
कृषक कल्याणाच्या दिशेने प्रगती
हा ठराव कृषक कल्याणाच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. पीक संरक्षण योजनेचा मूळ हेतू कृष्ण समुदायाला नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण प्रदान करणे आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांचा या योजनेवरील विश्वास पुन्हा स्थापित करण्यास मदत करेल आणि भविष्यात अशा समस्यांना तोंड देण्यासाठी एक मजबूत आधार निर्माण करेल.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यातील हजारो कृषक कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे आणि भविष्यात कृषी क्षेत्रातील अशा प्रगतिशील धोरणांसाठी हा एक आदर्श ठरू शकेल.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करावी.
