crop insurancenot get benefit शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी फळपिक विमा योजना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. हवामान बदल, अनपेक्षित पाऊस, दुष्काळ आणि गारपीट यामुळे फळबागांचे मोठे नुकसान होते. अशा प्रसंगी विमा योजनेचा आधार शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून मुक्त करण्यात महत्त्वाचा ठरतो. परंतु, अनधिकृत अर्ज आणि योजनेच्या गैरवापराच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे कृषी विभागाने यावर्षी कठोर नियम आणि नवीन अटी लागू केल्या आहेत.
भूगोलिक स्थान चिन्हांकन (जिओ टॅगिंग) आता अनिवार्य
कृषी विभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांपैकी मुख्य निर्णय म्हणजे जिओ टॅगिंगची अनिवार्यता. पूर्वीच्या काळात या नियमाची अंमलबजावणी शिथील होती, ज्यामुळे अनेक बनावट अर्ज मंजूर होत होते. आता प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या फळबागेचे छायाचित्र भौगोलिक निर्देशांकांसह (GPS coordinates) अपलोड करणे आवश्यक आहे.
हे छायाचित्र त्या विशिष्ट जागेवरूनच काढलेले असावे आणि त्यात फळबागेची वास्तविक स्थिती दिसली पाहिजे. सरकारी यंत्रणेत नोंदवलेल्या इतर माहितीशी हे छायाचित्र जुळत नसल्यास विमा अर्ज तत्काळ नाकारला जाईल. या नियमामुळे बनावट अर्जांवर कडक नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे.
ई-पीक सर्वेक्षणाशी समन्वय आवश्यक
दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे ई-पीक सर्वेक्षण प्रणालीशी विमा अर्जाची जुळवणी. शेतकऱ्याने आपल्या जमिनीवरील पिकाची माहिती आधीच ई-पीक प्रणालीत नोंदवलेली असावी. यामध्ये फळबागेचे क्षेत्रफळ, फळांचे प्रकार, लागवडीची पद्धत आणि इतर संबंधित तपशील समाविष्ट आहेत.
विमा अर्जातील माहिती आणि ई-पीक प्रणालीतील नोंदी एकमेकांशी जुळत नसल्यास विमा मंजूरीस नकार दिला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा अर्ज भरण्यापूर्वी आपली सर्व माहिती ई-पीक प्रणालीत अद्ययावत केली आहे याची खात्री करून घ्यावी.
शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) अनिवार्य
तिसरा महत्त्वाचा नियम म्हणजे शेतकरी ओळख क्रमांक किंवा अग्रीस्टॅक नोंदणी. या नोंदणीद्वारे शेतकऱ्याची वास्तविक ओळख आणि त्याच्या जमिनीवरील मालकी हक्क तपासले जातील. यामुळे केवळ खरे शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील आणि बनावट अर्जदारांना प्रवेश मिळणार नाही.
आवश्यक कागदपत्रे आणि दस्तऐवज
विमा अर्जासोबत अनेक आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये आधार कार्ड, जमिनीचा सातबारा उतारा, बँक पासबुकची प्रत, आणि आवश्यक असल्यास फळबागेच्या माहितीसंबंधी प्रतिज्ञापत्र यांचा समावेश आहे. सर्व कागदपत्रे अचूक आणि अद्ययावत असावीत.
अर्जाच्या मुदती आणि संभावित वाढ
वेगवेगळ्या फळांसाठी वेगवेगळ्या मुदती निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मोसंबी आणि चिकूसाठी ३० जून, डाळिंबासाठी १४ जुलै आणि सीताफळासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत होती. लिंबू, द्राक्ष, पेरू, संत्रा यासाठी १४ जून ही अंतिम तारीख होती.
परंतु अनेक शेतकऱ्यांना पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचे लक्षात घेऊन कृषी विभागाने केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे. तीन विमा कंपन्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे आणि चौथी कंपनी देखील सहमत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कमीत कमी आठ दिवसांची अतिरिक्त मुदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी http://www.ncip.gov.in या राष्ट्रीय कृषी विमा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज भरावा. अर्ज भरताना सर्व माहिती अत्यंत काळजीपूर्वक आणि अचूक भरावी. मोबाइल क्रमांक, आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील यामध्ये कोणतीही चूक होऊ देऊ नये, कारण या चुकांमुळे अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
या नवीन नियमांचा यशस्वी अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे:
सर्व आवश्यक कागदपत्रांची डिजिटल प्रती तयार ठेवावी. आपल्या फळबागेचे अचूक भौगोलिक स्थान माहित असावे आणि तेथून छायाचित्र काढण्यासाठी तयार असावे. ई-पीक प्रणालीत आपली माहिती अद्ययावत केली आहे याची खात्री करावी. शेतकरी ओळख क्रमांक मिळविण्यासाठी लवकरात लवकर प्रक्रिया सुरू करावी.
या कठोर नियमांमुळे खरे शेतकरी योजनेचा न्याय्य लाभ घेऊ शकतील आणि बनावट अर्जांचा धोका कमी होईल. यामुळे विमा कंपन्यांवरील भार कमी होईल आणि हमी पैसे वेळेवर मिळण्याची शक्यता वाढेल. तसेच योजनेची विश्वसनीयता वाढेल आणि अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित होतील.
हे नवीन नियम कठोर वाटत असले तरी ते योजनेच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी आणि खऱ्या हक्काधारकांच्या हितासाठी आवश्यक आहेत. शेतकऱ्यांनी या नियमांचे पालन करून योजनेचा योग्य लाभ घ्यावा.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करा आणि अधिकृत स्त्रोतांकडून माहितीची पुष्टी करून घ्या.
