farmer loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायाचे लक्ष वेधून घेणारे एक महत्त्वपूर्ण आंदोलन गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले हे आंदोलन मुख्यतः कर्जमाफी, भावांतर योजना आणि दिव्यांगांच्या मानधनाच्या मुद्द्यांवर केंद्रित आहे.
आंदोलनाचा पार्श्वभूमी
गेल्या सहा दिवसांपासून चालू असलेले हे अन्नत्याग आंदोलन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्यांचे प्रतिबिंब आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या आंदोलनावर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे आणि अखेरीस बच्चू कडू यांच्याशी चर्चा करून आंदोलन स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
कर्जमाफीचा मुद्दा – एक गंभीर विश्लेषण
कर्जमाफीचा मुद्दा हा केवळ आर्थिक नसून त्याचे खोल सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम आहेत. पूर्वीच्या अनुभवांवरून असे दिसून आले आहे की कर्जमाफीचा खरा लाभ गोरगरीब शेतकऱ्यांना मिळत नाही. 2015 आणि 2019 मध्ये झालेल्या कर्जमाफीत मोठे कार्यकर्ते आणि प्रभावशाली व्यक्ती पटकन या योजनेचा लाभ घेतात, तर खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागते.
या समस्येचे मूळ कारण म्हणजे अनेक ठिकाणी मोठी कर्जे घेऊन ती पुन्हा छोट्या शेतकऱ्यांना सावकारी स्वरूपात देण्याची प्रथा. विशेषतः सोलापूर, अहमदनगर, धारशिव, बीड आणि लातूर या भागात अशा प्रकरणांची मोठी संख्या आहे. या परिस्थितीमुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही.
भावांतर योजनेची गरज
शेतकऱ्यांच्या मुळ समस्येकडे लक्ष देता भावांतर योजना ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागणी आहे. शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे ही शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी समस्या आहे. सोयाबीनचा भाव 3900 रुपयांपर्यंत खाली गेला, तर तुरीच्या हमीभावात आणि वास्तविक विक्री भावात मोठे अंतर आहे.
कापूस, बाजरी, मूग, उडीद, हरभरा, ज्वारी अशा प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. धानाच्या बोनसची घोषणा झाली असली तरी त्याचे वितरण करण्यासाठी सरकारला महिनेभर वेळ लागला. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण नियोजन कोसळते.
सरकारचे आश्वासन
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कर्जमाफीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या समितीत बच्चू कडू यांनाही सदस्य बनवले जाणार आहे. समितीचे काम कोणती कर्जे वास्तविक आहेत आणि कोणत्या फसव्या आहेत याचा अभ्यास करणे हे आहे.
एकूण 17 मागण्यांपैकी 15 मागण्या ताबडतोब मान्य केल्या जातील आणि प्रत्येक विभागातून त्यासाठी सरकारी ठराव काढले जातील असे सांगण्यात आले आहे.
दिव्यांगांच्या मानधनाचा मुद्दा
दिव्यांगांच्या मानधनाबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. इतर राज्यांमध्ये तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त मानधन दिले जाते. 5000 रुपयांची मागणी करण्यात आली असली तरी त्यामध्ये वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या 30 जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत चर्चा करून निधी मंजूर करण्यात येईल.
शेतकरी एकीचे महत्त्व
या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी पक्ष, जात, धर्म सोडून एकत्र येणे हे उत्साहवर्धक आहे. रविकांत तुपकर यांसह विविध भागातील शेतकरी नेत्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांची ही एकी कायम राहिली तर मोठे बदल घडवून आणता येतील.
कृषी समृद्धी योजनेची गरज
वर्षानुवर्षे मागणी होत असलेली कृषी समृद्धी योजना ही पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना छोट्या-मोट्या अनुदानांच्या मागे धावण्याची गरज राहणार नाही.
या आंदोलनाला एक प्रकारचे यश मिळाले आहे असे म्हणता येईल. सरकारने कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचे मान्य केले आहे. भावांतर योजना 2025 पासून लागू करण्याचे लेखी आश्वासन मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी असे कष्ट करणारे बच्चू कडू यांसारखे नेते सुरक्षित राहावेत आणि शेतकऱ्यांसाठी लढत राहावेत अशी अपेक्षा आहे. आंदोलन शांततेत स्थगित व्हावे आणि सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी, ही सर्वांची इच्छा आहे.
योग्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, खऱ्या दिव्यांगांना मानधन मिळावे आणि भावांतर योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळावे हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया विचार करून पुढील प्रक्रिया करा.
