get free tablet आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षण क्षेत्रात मोठी क्रांती घडत आहे. या बदलत्या काळात प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान शैक्षणिक संधी मिळाव्यात, यासाठी भारत सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घरातील प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबलेट प्रदान करण्यात येणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि आवश्यकता
कोविड-१९ च्या काळानंतर शिक्षण पद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत. ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल वर्गखोल्या आणि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण साहित्य हे आता शिक्षणाचे अविभाज्य घटक बनले आहेत. मात्र अनेक गरिब कुटुंबातील मुले या डिजिटल सुविधांपासून वंचित राहात होती. स्मार्टफोन, टॅबलेट किंवा संगणकाच्या अभावामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते.
या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ही व्यापक योजना आखली आहे. यामुळे डिजिटल विभागणी कमी होईल आणि सर्व विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळेल.
टॅबलेटमध्ये समाविष्ट असलेली खास सुविधा
सरकारकडून वितरीत केले जाणारे टॅबलेट हे सामान्य उपकरणे नसून विशेष शैक्षणिक गरजांसाठी तयार केलेले असतील:
शैक्षणिक सामग्रीचा भांडार: प्रत्येक टॅबलेटमध्ये सर्व विषयांची NCERT पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ, व्हिडिओ अभ्यासक्रम आणि इंटरअॅक्टिव्ह शिक्षण साहित्य पूर्व-स्थापित असेल.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी: JEE, NEET, UPSC यांसारख्या महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी विशेष अभ्यास साहित्य, मॉक टेस्ट आणि सराव प्रश्नसंच उपलब्ध असतील.
भाषा विकास: मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये सामग्री उपलब्ध असून स्थानिक भाषांमध्ये देखील अनुवादित साहित्य मिळेल.
करिअर मार्गदर्शन: विविध व्यावसायिक क्षेत्रांची माहिती, करिअर काउंसलिंग व्हिडिओ आणि व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्याचे मार्ग समाविष्ट असतील.
योजनेसाठी पात्रता
या कल्याणकारी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
शैक्षणिक पात्रता: इयत्ता दहावी ते पदवी स्तरापर्यंत शिकणारे विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. खासकरून सरकारी शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), पॉलिटेक्निक आणि सरकारी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
आर्थिक अटी: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. हे उत्पन्न प्रमाणपत्राद्वारे सिद्ध करावे लागेल.
निवास अट: अर्जदार संबंधित राज्यातील स्थायी रहिवासी असावा आणि याचा पुरावा रहिवासी प्रमाणपत्राद्वारे द्यावा लागेल.
सरकारी नोकरी निर्बंध: घरातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत असू नये किंवा सरकारी पेन्शन घेत नसावा.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवावी:
- आधार कार्डाची प्रत (विद्यार्थी आणि पालकांची)
- शैक्षणिक संस्थेचे ओळखपत्र आणि बोनाफाइड सर्टिफिकेट
- गेल्या वर्षीच्या परीक्षेचे गुणपत्रक
- कुटुंबाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्याकडून)
- जातीचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- राशन कार्डाची प्रत
- बँक खात्याचे तपशील
- पासपोर्ट साइझचे अलीकडील फोटो
अर्जाची प्रक्रिया आणि पद्धती
योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या दोन मुख्य पद्धती आहेत:
डिजिटल अर्ज प्रक्रिया: राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरता येईल. येथे एक सुरक्षित पोर्टल तयार केले जाईल जिथे विद्यार्थी स्वतःचे खाते तयार करून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.
पारंपरिक अर्ज पद्धती: ज्यांच्याकडे इंटरनेट सुविधा नाही, ते आपल्या शैक्षणिक संस्थेतून किंवा जिल्हा शिक्षण कार्यालयात जाऊन कागदी अर्ज भरू शकतात.
अर्ज भरताना सर्व माहिती अचूक भरणे आणि योग्य कागदपत्रे जोडणे महत्त्वाचे आहे. चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो.
योजनेची राज्यनिहाय अंमलबजावणी
सध्या ही योजना टप्प्याटप्प्याने विविध राज्यांमध्ये सुरू करण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात योजना राबवली जात आहे. यशस्वी अंमलबजावणीनंतर हळूहळू इतर राज्यांमध्येही योजना विस्तारित केली जाणार आहे.
प्रत्येक राज्य आपल्या स्थानिक गरजांनुसार योजनेत काही बदल करू शकते, परंतु मूळ उद्दिष्ट सर्वत्र समान राहील.
योजनेचे दूरगामी परिणाम
या योजनेमुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडणार आहेत. डिजिटल साक्षरता वाढेल, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाचा फायदा होईल आणि शिक्षणातील असमानता कमी होईल.
Also Read:
पीएम किसान योजनेच्या 20व्या हप्त्याची यादी जाहीर – 2000 रुपये थेट खात्यात List of 20th installment
तसेच या योजनेमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगारांसाठी तयार होणाऱ्या कुशल कामगारांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे देशाचा आर्थिक विकास गतिमान होईल.
मोफत टॅबलेट योजना २०२५ ही प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हक्काची बाब आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रातील ही क्रांती प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचवणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे. योजनेची अधिक माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या शैक्षणिक संस्थेशी संपर्क साधा आणि या संधीचा पूर्ण फायदा घ्या.
अस्वीकरण: वरील माहिती विविध इंटरनेट स्रोतांवरून संकलित केली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया योजनेच्या अधिकृत तपशीलांसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधून खात्री करून घेऊन पुढील कार्यवाही करा. कोणत्याही निर्णयापूर्वी अधिकृत स्रोतांकडून पुष्टी करणे आवश्यक आहे.
