get free utensil sets महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे मोफत भांडी संच वितरण योजना. या योजनेअंतर्गत पात्र बांधकाम कामगारांना 30 तुकड्यांचा संपूर्ण भांडी संच मोफत दिला जातो. हा उपक्रम कामगारांच्या घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे
बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे राज्याच्या आणि देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या मेहनतीमुळेच आपल्या शहरांमध्ये भव्य इमारती, रस्ते आणि पूल उभे राहतात. परंतु या कामगारांचे स्वतःचे जीवन अनेकदा कठीण परिस्थितीत जगावे लागते. त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या भांडी संचात स्वयंपाकघरातील आवश्यक वस्तू समाविष्ट आहेत. यामध्ये भांडी, कढई, ताटल्या, वाट्या, चमचे आणि इतर किचन उपकरणे असतात. हे सर्व उत्पादने चांगल्या गुणवत्तेची असून कामगार कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयोगी ठरतात.
योजनेसाठी पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
मुख्य पात्रता अटी: अर्जदाराने बांधकाम क्षेत्रात काम करणारा असावा आणि त्याच्याकडे वैध बांधकाम कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र असावे. या नोंदणीसाठी किमान 90 दिवसांचे कामाचे पुरावे असणे अनिवार्य आहे. जर अर्जदाराकडे अद्याप नोंदणी नसेल, तर ती करून घेऊन नंतर या योजनेसाठी अर्ज करता येतो.
अर्जदार महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असावा आणि त्याच्याकडे त्याचे वैध पुरावे असावेत. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेत असावे. आधीपासून या योजनेचा लाभ घेतलेले कामगार पुन्हा अर्ज करू शकत नाहीत.
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सोबत ठेवणे आवश्यक आहे:
अनिवार्य दस्तऐवज: बांधकाम कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र हे सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. याशिवाय ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड किंवा मतदान कार्डाची प्रत आवश्यक आहे. निवासस्थानाच्या पुराव्यासाठी विजेचे बिल, घरभाडे पावती किंवा इतर पत्त्याचे पुरावे सादर करावे लागतात.
90 दिवसांच्या कामाचे प्रमाणपत्र किंवा संबंधित कंत्राटदाराकडून मिळालेले कामाचे दाखले आवश्यक आहेत. बँक खात्याचे तपशील आणि पासपोर्ट साईजचे फोटो देखील आवश्यक आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये आय प्रमाणपत्र किंवा जातीचा दाखला देखील मागितला जाऊ शकतो.
अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन आणि ऑफलाइन
या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या दोन पद्धती उपलब्ध आहेत – ऑनलाइन आणि ऑफलाइन.
ऑनलाइन प्रक्रिया: बांधकाम कामगार मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट देऊन नोंदणी करा. आवश्यक माहिती भरून सर्व दस्तऐवजांचे स्कॅन कॉपी अपलोड करा. अर्ज सबमिट केल्यानंतर प्राप्ती क्रमांक नोंदवून ठेवा.
ऑफलाइन प्रक्रिया: जवळच्या तालुका कार्यालयात किंवा बांधकाम कामगार केंद्रात भेट द्या. तेथून अर्ज फॉर्म मिळवून सर्व आवश्यक माहिती भरा. सर्व दस्तऐवजांच्या प्रती सोबत जोडून अर्ज जमा करा. अर्ज जमा केल्यानंतर पावती अवश्य घ्या.
वितरण प्रक्रिया आणि कालमर्यादा
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून सूचना दिली जाते. निर्धारित दिवशी निर्धारित ठिकाणी हजर राहून भांडी संच मिळवता येतो. काही ठिकाणी घरपोच वितरण देखील केले जाते.
वितरणाच्या वेळी आवश्यक दस्तऐवजांची मूळ प्रत सोबत ठेवा. वितरण पावती किंवा टोकन मिळाल्यास ते सुरक्षित ठेवा. ही पावती भविष्यातील संदर्भासाठी उपयोगी ठरते.
योजनेचा राबवणूक क्षेत्र
ही योजना महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी होते. जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत आणि बांधकाम कामगार केंद्रे यांच्या समन्वयाने वितरण कार्य पार पडते.
वितरणाच्या तारखा आणि ठिकाणांची माहिती स्थानिक प्रशासनाकडे चौकशी करून मिळवता येते. काही भागात निर्धारित कालावधीत वितरण मोहिमा आयोजित केल्या जातात.
महत्त्वाचे मुद्दे आणि सावधगिरी
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मिळालेली कोणतीही पावती किंवा दस्तऐवज सुरक्षित ठेवा. फसवणूक टाळण्यासाठी केवळ अधिकृत कार्यालयांमध्येच अर्ज करा. कोणत्याही प्रकारची फी भरण्याची गरज नाही, कारण ही पूर्णपणे मोफत योजना आहे.
अर्जाच्या स्थितीची नियमित पाठपुरावा करा आणि आवश्यक असल्यास संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधा. योजनेशी संबंधित कोणतीही तक्रार असल्यास त्याची नोंद करा.
Also Read:
पीएम किसान व नमो शेतकरी हफ्ता एकत्रित खात्यात जमा पहा नवीन लिस्ट PM Kisan and Namo Shetkari
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. या बातमीची 100% सत्यता याबाबत आम्ही हमी देत नाही. कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. योजनेशी संबंधित अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.