Gharkul scheme महाराष्ट्राच्या विकासाच्या इतिहासात एक अविस्मरणीय क्षण साकार झाला आहे. केंद्रीय कृषी आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांच्या हस्ते अतिरिक्त १० लाख घरांचे उद्दिष्ट पत्र सुपूर्द केले आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे जिथे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत १००% कव्हरेज मिळणार आहे. एकूण ३० लाख कुटुंबांना पक्की घरे मिळणार असून, या योजनेसाठी अंदाजे ८० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
योजनेचा विकास क्रम आणि ऐतिहासिक संदर्भ
प्रारंभिक आव्हाने आणि मर्यादा
प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुरुवात झाली तेव्हा ती २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणावर आधारित होती. या सर्वेक्षणात बेघर म्हणून नोंदवलेल्या व्यक्तींच्या आधारे देशभरात यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट अत्यंत कमी होते – केवळ १३-१४ लाख घरे.
नवीन दृष्टिकोन आणि विस्तार
काम सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या लक्षात आले की २०११ची यादी अपुरी आहे आणि अनेक खऱ्या बेघरांची नावे त्यात समाविष्ट झालेली नाहीत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी “आवास प्लस” योजना आणून नव्याने नोंदणीची संधी दिली.
नवीन सर्वेक्षणाचे परिणाम
नव्या नोंदणी प्रक्रियेत अतिरिक्त ३० लाख बेघर कुटुंबांची नोंद झाली. यामुळे राज्यातील एकूण गरजेचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आणि योजनेचा खरा आकार समजला.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांचे योगदान
प्रथम २० लाख घरांची मंजुरी
शिवराज सिंग चव्हाण केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पहिलाच कार्यक्रम महाराष्ट्रात घेतला. राज्य सरकारने त्यांच्याकडे ३० लाख घरांची मागणी केली असता, त्यांनी एका झटक्यात २० लाख घरे मंजूर केली. हा निर्णय अभूतपूर्व होता कारण सहा वर्षांत १३ लाख घरे बांधल्या गेल्या होत्या, तर सहा महिन्यांत २० लाख घरे मिळाली.
रेकॉर्ड वेगाने अंमलबजावणी
२० लाख घरांची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने ग्रामविकास विभागाला १०० दिवसांमध्ये सर्व घरांना मान्यता देण्याचे आणि त्यातील दहा लाख घरांना पहिला हप्ता देण्याचे आव्हानात्मक लक्ष्य दिले. आश्चर्यकारकपणे, हे काम केवळ ४५ दिवसांत पूर्ण झाले.
अतिरिक्त १० लाख घरांची घोषणा
राज्याची कामगिरी पाहून शिवराज चव्हाण यांनी उर्वरित १० लाख घरांचीही मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन करून सांगितले की जेव्हा बोलावाल तेव्हा १० लाख घरांचे पत्र घेऊन येणार असल्याचे कळवले.
राज्य सरकारच्या अतिरिक्त उपक्रमांची माहिती
५० हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान
केंद्र सरकारच्या योजनेला बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक घरासाठी अतिरिक्त ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीचा एक भाग घर बांधकामासाठी तर दुसरा भाग सौर ऊर्जा यंत्रणेसाठी वापरला जाणार आहे.
सौर ऊर्जा योजनेचा समावेश
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रत्येक घरावर सौर पॅनल बसवण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना आजीवन मोफत वीज मिळणार आहे आणि त्यांना वीज बिल भरण्याची गरज राहणार नाही.
एकात्मिक सुविधांची तरतूद
घराबरोबरच शौचालय, पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन, मोफत वीज आणि गॅस सिलेंडरची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सर्व सुविधा गरीब जनतेला मोफत पुरवल्या जाणार आहेत.
नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि योजना
जमिनीच्या समस्येचे निराकरण
अनेक ठिकाणी लोकांकडे जमीन नसल्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी एक लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच गायरान जमिनी आणि जमिनीचे पट्टे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गटबद्ध निवासी योजना
काही ठिकाणी गटबद्ध निवासी वसाहती तयार करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये संसाधने एकत्रित करून अधिक चांगले बांधकाम करण्यात आले आहे. एकाच कॉलनीत ४० घरे बांधून अधिक सोयी-सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत.
गावठाणाची हद्दवाढ
ज्या ठिकाणी लोकांनी गावठाणाच्या बाहेर घरे बांधली आहेत, त्या भागात गावठाणाची हद्दवाढ करून त्यांना मुख्य गावात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महिला सक्षमीकरणाचे उपक्रम
घरांमध्ये महिलांच्या नावांचा समावेश
सुमारे ७०-७५% घरांमध्ये महिलांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हे अत्यंत महत्वाचे आहे कारण यामुळे महिलांना मालमत्तेचे अधिकार मिळतात आणि घराची सुरक्षा वाढते.
लखपती दीदी योजना
केवळ मासिक १५०० रुपयांच्या लाडकी बहीण योजनेपुरते मर्यादित न राहता, महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मागील वर्षी २६ लाख महिला लखपती दीदी बनवल्या गेल्या आणि यावर्षी अजून २५ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
एक कोटी लखपती दीदीचे उद्दिष्ट
राज्यामध्ये एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
आर्थिक प्रभाव आणि गुंतवणूक
८० हजार कोटींची गुंतवणूक
एकूण ३० लाख घरांसाठी अंदाजे ८० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक ग्रामीण भागात केली जाणार आहे. ही गुंतवणूक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देणार आहे.
रोजगार निर्मिती
या मोठ्या बांधकाम प्रकल्पामुळे लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे. स्थानिक कामगार, कुशल कारागीर आणि इतर संबंधित व्यवसायांना फायदा होणार आहे.
तांत्रिक अंमलबजावणी
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर
संपूर्ण कार्यक्रम लिंकद्वारे प्रत्येक तालुक्याशी जोडण्यात आला आहे. दीड लाख लाभार्थी या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र या उपक्रमाचा साक्षीदार बनला आहे.
पुरस्कार आणि प्रोत्साहन
या मोहिमेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभाग, जिल्हे, तालुके आणि ग्रामपंचायतींचा सत्कार करण्यात आला आहे.
Also Read:
ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025 – आता मिळणार दरमहा ₹3000 पेन्शन E Shram Card Pension Scheme
तिसरे सर्वेक्षण
नवीन कुटुंबे आणि वाढलेल्या कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तिसरे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे कोणीही बेघर राहणार नाही याची खात्री केली जाणार आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राचे कव्हरेज
महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे जिथे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत १००% कव्हरेज मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला मिळालेली ३० लाख घरे हा एक ऐतिहासिक मुकाम आहे. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांच्या दूरदृष्टी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे हे शक्य झाले आहे. राज्य सरकारच्या अतिरिक्त ५० हजार रुपयांच्या अनुदानामुळे आणि सौर ऊर्जा योजनेच्या समावेशामुळे या घरे केवळ निवारा नाही तर आजीवन मोफत वीज मिळवणारी आधुनिक घरे ठरणार आहेत.
लखपती दीदी योजनेसह महिला सक्षमीकरणाचे उपक्रम आणि गटबद्ध निवासी वसाहतींसारखे नाविन्यपूर्ण प्रयोग यामुळे हा उपक्रम केवळ घरे देण्यापुरता मर्यादित नाही तर संपूर्ण ग्रामीण जीवनाचे कायापालट करणारा ठरणार आहे. ८० हजार कोटींची ही गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणार आहे आणि गरीब कुटुंबांना सन्मानजनक जीवन जगण्याची संधी मिळणार आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचार करून पुढील प्रक्रिया करावी. अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित विभागाशी संपर्क साधा आणि अधिकृत वेबसाइटवरून नवीनतम माहिती तपासा.
