Gharkul scheme भारतीय ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी स्वप्नांचे घर मिळवणे हा एक मोठा आव्हान राहिला आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घरकुल योजना राबवली आहे. या योजनेअंतर्गत गरजू कुटुंबांना पक्के घरे बांधून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या आवास प्लस 2024 च्या ऑनलाइन सर्वे फॉर्मसाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून, अर्जदारांना 18 जून 2025 पर्यंत आपले अर्ज सादर करण्याची संधी मिळाली आहे.
घरकुल योजनेची गरज आणि महत्त्व
आजच्या काळातही भारतातील ग्रामीण भागात लाखो कुटुंबे कच्च्या घरांमध्ये किंवा अस्थायी निवाऱ्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडली आहेत. या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारने व्यापक दृष्टिकोन ठेवून घरकुल योजनेची आखणी केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश केवळ घरे बांधून देणे नसून, ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानाने जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आहे.
आवास प्लस 2024 – नवीन पद्धत
सरकारने यावर्षी आवास प्लस 2024 या नावाने एक नवीन पद्धत सुरू केली आहे. या पद्धतीत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून अर्ज प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भरण्याची पद्धत लागू करून नागरिकांना आपल्या घरीच बसून अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मुदतवाढीची घोषणा
मुळात आवास प्लस 2024 च्या ऑनलाइन सर्वे फॉर्मसाठी 31 मे 2025 ही अंतिम मुदत ठरवण्यात आली होती. परंतु अर्जदारांच्या मागणीचा विचार करून सरकारने या मुदतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नागरिकांना 18 जून 2025 पर्यंत आपले ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भरण्याची अतिरिक्त संधी मिळाली आहे. ही मुदतवाढ विशेषतः महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आसाम आणि हिमाचल प्रदेश या चार राज्यांसाठी जाहीर करण्यात आली आहे.
योजनेचे व्यापक उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हा केवळ घरे बांधण्यापुरता मर्यादित नाही. या योजनेचा व्यापक दृष्टिकोन असा आहे की ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनवावे. स्वतःचे पक्के घर मिळाल्यानंतर या कुटुंबांमध्ये नवीन आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि त्यांना समाजात सन्मानाने जगण्याची संधी मिळते.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया
घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थींची निवड अत्यंत पारदर्शक प्रक्रियेतून केली जाते. सामाजिक-आर्थिक जातीगणना (SECC) च्या आधारे पात्र कुटुंबांची यादी तयार केली जाते. या यादीमध्ये भूमिहीन कुटुंबे, मुख्यतः शारीरिक श्रमावर अवलंबून असणारी कुटुंबे, आणि कच्च्या घरांमध्ये राहणारी कुटुंबे यांचा समावेश केला जातो.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक विमा जमा नवीन अपडेट New update on crop insurance
आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून एकत्रित आर्थिक सहाय्य दिले जाते. सामान्यतः मैदानी भागातील लाभार्थ्यांना 1.20 लाख रुपये आणि डोंगराळ/दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना 1.30 लाख रुपये पर्यंत सहाय्य उपलब्ध केले जाते. हे सहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हप्त्यांमध्ये जमा केले जाते.
अर्ज प्रक्रियेचे चरण
आवास प्लस 2024 अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्यांना सर्वप्रथम ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भरावा लागतो. या फॉर्ममध्ये कुटुंबाची संपूर्ण माहिती, आर्थिक स्थिती, सध्याच्या घराची परिस्थिती इत्यादी तपशील भरावे लागतात. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाते आणि पात्रता सिद्ध झाल्यास लाभार्थ्याचे नाव अंतिम यादीत समाविष्ट केले जाते.
तांत्रिक सुधारणा
डिजिटल इंडियाच्या उद्दिष्टानुसार या योजनेत तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून लाभार्थी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासू शकतात. याशिवाय मोबाइल अॅप्सच्या माध्यमातूनही विविध सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
चुनौत्या आणि त्यांचे निराकरण
योजनेच्या अंमलबजावणीत काही चुनौत्या येत असल्या तरी सरकार त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. भूमि अधिग्रहण, बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता, आणि वेळेत पूर्णत्व या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
समाजातील बदल
या योजनेमुळे ग्रामीण समाजात मोठे सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. पक्के घरे मिळाल्यानंतर कुटुंबांच्या जीवनशैलीत सुधारणा होते आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावरही सकारात्मक परिणाम होतो.
घरकुल योजना हा केवळ एक सरकारी कार्यक्रम नसून, ग्रामीण भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. आवास प्लस 2024 च्या मुदतवाढीमुळे अधिक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी मिळाली आहे. 18 जून 2025 पर्यंतची ही अतिरिक्त संधी गमावू नका आणि पात्र असल्यास लगेच अर्ज करा.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविस्तर विचार करून आणि अधिकृत स्रोतांची खात्री करून पुढील प्रक्रिया करा. योजनेशी संबंधित अधिकृत माहितीसाठी सरकारी वेबसाइट भेट द्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणांशी संपर्क साधा.