Gharkul Yojana भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाखो कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना पक्के घर बांधण्यासाठी सहाय्य केले जाते. या योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना वेळोवेळी हप्ते मिळतात. परंतु अनेक लाभार्थ्यांना हे माहित नसते की त्यांच्या खात्यामध्ये किती हप्ते आले आहेत किंवा पुढील हप्ता कधी येणार आहे.
योजनेचे महत्त्व आणि उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हा देशातील सर्वात मोठ्या घर बांधणी योजनांपैकी एक आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घराची सुविधा उपलब्ध करून देणे होते. आता ही योजना पुढेही चालू राहून अधिकाधिक कुटुंबांना फायदा होत आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एकूण 1.20 लाख रुपये मदत दिली जाते, जी तीन हप्त्यांमध्ये वितरीत केली जाते.
हप्त्यांचे वितरण
योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातात:
- पहिला हप्ता: 40,000 रुपये
- दुसरा हप्ता: 50,000 रुपये
- तिसरा हप्ता: 30,000 रुपये
पहिला हप्ता घर बांधणीची सुरुवात करताना दिला जातो. दुसरा हप्ता काम अर्ध्या पूर्ण झाल्यावर आणि तिसरा हप्ता घर पूर्ण झाल्यावर दिला जातो. प्रत्येक हप्ता मिळण्यासाठी काही निकष पूर्ण करावे लागतात.
ऑनलाइन हप्ता तपासण्याची पद्धत
1: अधिकृत पोर्टलवर जाणे
सर्वप्रथम आपल्याला ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. या पोर्टलवर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.
2: मेन्यू ऑप्शन निवडणे
वेबसाइटवर गेल्यानंतर मुख्य पेजवर तीन रेषा दिसतील. त्यावर क्लिक करून मेन्यू उघडावा. त्यानंतर ‘आवासॉफ्ट’ नावाचा पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करावा.
3: रिपोर्ट सेक्शन निवडणे
आवासॉफ्ट मेन्यूमध्ये पाच पर्याय दिसतील. त्यामध्ये ‘रिपोर्ट’ हा दुसरा पर्याय निवडावा. या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर नवीन पेज उघडेल.
4: योग्य फोल्डर शोधणे
रिपोर्ट पेजवर अनेक फोल्डर दिसतील. त्यामध्ये ‘एच’ नावाचा फोल्डर शोधावा. या फोल्डरमध्ये ‘सोशल ऑडिट रिपोर्ट’ नावाचा उपविभाग असेल.
5: लाभार्थी तपशील निवडणे
सोशल ऑडिट रिपोर्ट फोल्डरमध्ये ‘बेनिफिशरी डिटेल्स फॉर व्हेरिफिकेशन’ नावाचा पर्याय असेल. या पर्यायावर क्लिक करावा.
माहिती भरण्याची प्रक्रिया
फिल्टर सेक्शन
पुढील पेजवर सिलेक्शन फिल्टर दिसेल. या भागात खालील माहिती अचूकपणे भरावी:
भौगोलिक माहिती:
- राज्य निवडा
- जिल्हा निवडा
- तालुका निवडा
- ग्रामपंचायत निवडा
वर्ष आणि योजना:
- वर्ष म्हणून 2024-25 निवडा (2025-26 नाही)
- योजना म्हणून ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ निवडा
कॅप्चा आणि सबमिट
सर्व माहिती भरल्यानंतर कॅप्चा कोड योग्यरित्या टाकावा आणि सबमिट बटणावर क्लिक करावा.
यादी डाउनलोड करणे
सबमिट केल्यानंतर यादी डाउनलोड करण्याचे दोन पर्याय मिळतील:
- डाउनलोड एक्सेल
- डाउनलोड पीडीएफ
आपल्या सोयीनुसार कोणताही पर्याय निवडून यादी डाउनलोड करू शकता.
यादीतील माहिती समजून घेणे
डाउनलोड केलेल्या यादीमध्ये खालील माहिती असेल:
- लाभार्थ्याचे नाव
- लाभार्थ्याचे संपूर्ण तपशील
- आतापर्यंत मिळालेले हप्ते
- प्रत्येक हप्त्याची रक्कम
- हप्ता जमा झाल्याची तारीख
हप्त्यांचे नियोजन
यादीत तुम्हाला स्पष्टपणे दिसेल की तुमच्या खात्यामध्ये कोणते हप्ते आले आहेत. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला पहिला हप्ता 40,000 रुपये आणि दुसरा हप्ता 50,000 रुपये आले असेल, तर एकूण 90,000 रुपये तुमच्या खात्यामध्ये जमा झाले असतील.
जिओ टॅगिंगचे महत्त्व
या यादीमध्ये फक्त त्याच लाभार्थ्यांचे हप्ते दिसतील ज्यांची जिओ टॅगिंग पूर्ण झाली आहे. जिओ टॅगिंग म्हणजे घर बांधणीच्या ठिकाणाचे अचूक स्थान तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नोंदवणे. ज्या लाभार्थ्यांची जिओ टॅगिंग अजून बाकी आहे, त्यांचे हप्ते थोडा विलंब होऊ शकतो.
सावधगिरीचे उपाय
हे सर्व काम करताना काही गोष्टींची काळजी घ्या:
- अधिकृत वेबसाइटच वापरा
- योग्य वर्ष निवडा (2024-25)
- सर्व माहिती अचूक भरा
- कॅप्चा नीट टाका
समस्या निवारण
कधी कधी तांत्रिक समस्यांमुळे यादी लोड होण्यात अडचण येते. अशावेळी थोडा वेळ थांबून पुन्हा प्रयत्न करावा. तसेच इंटरनेट कनेक्शन चांगले असल्याची खात्री करावी
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणची ही ऑनलाइन सुविधा अत्यंत उपयुक्त आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना घरबसल्या त्यांच्या हप्त्याची स्थिती कळते. या पद्धतीचा वापर करून तुम्ही सहज तुमच्या योजनेची प्रगती तपासू शकता. या माहितीचे अधिकाधिक लोकांमध्ये प्रसार करावा जेणेकरून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना या सुविधेचा फायदा होईल.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील प्रक्रिया करावी. कोणत्याही अधिकृत निर्णयासाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.