heavy rain compensation महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी समुदायासाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने ९ जून २०२५ रोजी एक वादग्रस्त शासकीय निर्णय जारी करून सुमारे २० हजार शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवले आहे. ‘निधीमध्ये दुरुस्ती’ या कारणास्तव घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी समुदायात नाराजी पसरली आहे.
शासनाचा धक्कादायक निर्णय
राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ९ जून २०२५ रोजी एक शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रकानुसार, अतिवृष्टी आणि पुराच्या नुकसानीसाठी पूर्वी मंजूर केलेल्या मदतीमध्ये काही अडचणी आल्याचे कारण देत सुमारे १९,२६५ शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर २०२४ या काळात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून शासनाने मदत जाहीर केली होती, परंतु आता ‘दुप्पट लाभ’ मिळाल्याचे कारण देत अनेक शेतकऱ्यांना या मदतीपासून वगळण्यात आले आहे.
पूर्वीचे मंजूर निधी आणि सध्याची कपात
राज्य शासनाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्यभरातील सुमारे २६ लाख ४८ हजार २४७ शेतकऱ्यांसाठी २९२० कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केली होती. या निधीमध्ये मराठवाडा, नाशिक विभाग आणि इतर विभागांतील बाधित शेतकऱ्यांचा समावेश होता.
परंतु आता त्याच मंजूर निधीतून काही शेतकऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या पत्राचा आधार घेत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
प्रभावित क्षेत्रे आणि शेतकरी संख्या
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम दोन मुख्य विभागांवर होणार आहे:
नाशिक विभाग
नाशिक जिल्ह्यातील ३५ शेतकऱ्यांना ऑगस्ट २०२४ च्या काळात झालेल्या नुकसानीसाठी मंजूर ०.९५ लाख रुपयांची मदत रद्द करण्यात आली आहे. हा आकडा तुलनेने कमी असला तरी स्थानिक शेतकऱ्यांवर त्याचा मानसिक परिणाम झाला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग (पूर्वीचा औरंगाबाद)
मराठवाड्यातील परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि बीड या चार जिल्ह्यांतील एकूण १९,२३० शेतकऱ्यांना जुलै २०२४ च्या नुकसानीसाठी मंजूर १४ कोटी ३८ लाख ९० हजार रुपयांची मदत रद्द करण्यात आली आहे.
आर्थिक परिणाम
या निर्णयामुळे एकूण १५ कोटी ४७ लाख ८५ हजार रुपयांची मदत रोखली गेली आहे. हा मोठा आर्थिक परिणाम शेतकरी समुदायावर होणार आहे, विशेषतः त्या शेतकऱ्यांवर ज्यांना अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही.
केवायसी प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांची अडचण
अनेक शेतकऱ्यांनी आवश्यक केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण केली असूनही त्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. या शेतकऱ्यांच्या मते, त्यांना कधीही दुप्पट मदत मिळालेली नसताना त्यांचे नाव यादीतून वगळणे अन्यायकारक आहे.
शेतकऱ्यांची मुख्य तक्रार अशी आहे:
- त्यांना प्रथमच मदतीसाठी अर्ज केला होता
- कोणत्याही प्रकारची आधीची मदत मिळालेली नव्हती
- केवायसी प्रक्रिया योग्यरित्या पूर्ण केली होती
- त्यांचे नुकसान प्रत्यक्ष झाले होते
शासनाचे स्पष्टीकरण
शासनाने या निर्णयाचे औचित्य सांगताना ‘एक हंगामात एकदाच मदत’ या तत्वाचा उल्लेख केला आहे. शासनाच्या मते:
- ज्या शेतकऱ्यांना आधीच त्याच नुकसानीसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना पुन्हा मदत देणे योग्य नाही
- मदतीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता
- निधीचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी ही कारवाई केली गेली
शेतकरी संघटनांची भूमिका
या निर्णयाविरुद्ध विविध शेतकरी संघटनांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते:
- अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही पहिल्यांदाच मदत मिळणार होती
- दुप्पट मदत मिळाल्याचे आरोप निराधार आहेत
- शासनाने योग्य तपासणी न करताच हा निर्णय घेतला आहे
पुढील कारवाईचे मार्ग
या प्रकरणी शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेले मार्ग:
तक्रार दाखल करणे: बाधित शेतकरी स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करू शकतात.
पुनर्विचाराची मागणी: योग्य कागदपत्रांसह पुनर्विचाराची मागणी करणे.
कायदेशीर मार्ग: आवश्यक वाटल्यास न्यायालयाचा आश्रय घेणे.
समाजातील प्रतिक्रिया
या निर्णयावर समाजातील विविध स्तरांवर प्रतिक्रिया उमटली आहेत:
राजकीय पक्ष: विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते: शेतकरी हिताचे कार्यकर्ते या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवत आहेत.
नागरिक समाज: सामान्य नागरिकांमध्येही या निर्णयाबद्दल चर्चा सुरू आहे.
Also Read:
ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025 – आता मिळणार दरमहा ₹3000 पेन्शन E Shram Card Pension Scheme
या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी अपेक्षित उपाययोजना:
- बाधित शेतकऱ्यांची यादी पुन्हा तपासणे
- खऱ्या अर्थाने दुप्पट लाभ घेणाऱ्यांना ओळखणे
- निष्पक्ष तपासणीनंतर योग्य निर्णय घेणे
- शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर लक्ष देणे
शासनाचा हा निर्णय शेतकरी समुदायासाठी एक मोठा धक्का आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील १९ हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. या प्रकरणी शासनाने अधिक पारदर्शकता दाखवून योग्य तपासणीनंतरच अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हे आपल्या देशाचा कणा आहेत आणि त्यांच्या समस्यांवर संवेदनशीलतेने उपाय करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणाचे लवकरात लवकर आणि न्यायसंगत निराकरण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य तपासणी करून पुढील प्रक्रिया करावी. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधावा.