Heavy rain subsidy approved महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात एक धक्कादायक घोटाळा उघडकीस आला आहे. अतिवृष्टीमुळे पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या निधीमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांचे आर्थिक संकट आणखी वाढले आहे.
घोटाळ्याचे व्यापक स्वरूप
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या त्रिस्तरीय तपास समितीच्या चौकशीतून हा मोठा गैरव्यवहार समोर आला आहे. अंबड आणि घनसावंगी या दोन तालुक्यांमध्ये झालेल्या प्राथमिक तपासात तब्बल ४० कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हा आकडा केवळ सुरुवातीचा आहे, कारण अजूनही सहा तालुक्यांची तपासणी बाकी आहे.
या भ्रष्टाचारामध्ये मुख्यत्वे तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक आणि मंडळाधिकारी यांचा सहभाग असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या वास्तविक खात्यांऐवजी बनावट खाती उघडून त्यामध्ये अनुदानाची रक्कम वळवली होती.
शेतकऱ्यांवरील परिणाम
या घोटाळ्याचा सर्वात मोठा फटका शेतकरी समुदायाला बसला आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पीक नुकसान झालेल्या तब्बल ६३ हजार १८४ शेतकऱ्यांना अजूनही त्यांचे नुकसानभरपाईचे अनुदान मिळालेले नाही. हे शेतकरी गेल्या दहा महिन्यांपासून या अनुदानाची प्रतीक्षा करीत आहेत.
राज्य सरकारकडून एकूण ४१२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. या निधीतून २ लाख ५७ हजार २९७ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे नियोजन होते. मात्र आतापर्यंत केवळ १ लाख ९४ हजार ११३ शेतकऱ्यांनाच अनुदान मिळाले आहे.
प्रशासकीय कारवाई
या घोटाळ्याच्या गंभीरतेला प्राधान्य देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ कारवाई केली आहे. आतापर्यंत १७ तलाठ्यांसह ४ कार्यालयीन लिपिकांना निलंबित करण्यात आले आहे. हे सर्व अधिकारी अनुदान वितरणामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी होते.
तपास समितीने आतापर्यंत केवळ दोन तालुक्यांची तपासणी पूर्ण केली आहे. उर्वरित सहा तालुक्यांची तपासणी अजूनही सुरू आहे. या तपासणीत आणखी मोठा घोटाळा समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तांत्रिक अडचणी आणि त्यांचे परिणाम
अनुदान वितरणामध्ये अडकलेल्या शेतकऱ्यांपैकी १५ हजार ३१ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. ही तांत्रिक अडचण देखील अनुदान वितरणास विलंब करण्याचे एक कारण आहे. मात्र मुख्य समस्या घोटाळ्यामुळे निर्माण झालेली आहे.
प्रशासनाने या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अनुदान वितरण प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली आहे. सर्व तपासणी पूर्ण होईपर्यंत आणि दोषींविरुद्ध योग्य कारवाई होईपर्यंत हे अनुदान वितरण थांबवण्यात आले आहे.
आर्थिक संकटात शेतकरी
अतिवृष्टीमुळे पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. या शेतकऱ्यांनी पीक घेण्यासाठी कर्ज काढले होते, परंतु अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण पीक नष्ट झाले. अशा परिस्थितीत नुकसानभरपाईचे अनुदान हे त्यांच्यासाठी जीवनरेषा समान होते.
परंतु या घोटाळ्यामुळे त्यांना हे अनुदान मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक समस्या आणखी वाढली आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबे कर्जाच्या जाळ्यात अडकली आहेत आणि त्यांच्यासमोर जगण्याचे संकट निर्माण झाले आहे.
भ्रष्टाचाराची पद्धत
तपास समितीच्या चौकशीतून भ्रष्टाचाराची पद्धत स्पष्ट झाली आहे. तलाठ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट बँक खाती उघडली होती. या खात्यांमध्ये अनुदानाची रक्कम जमा करून नंतर ती काढून घेतली जात होती.
काही ठिकाणी मृत व्यक्तींच्या नावावर देखील खाती उघडण्यात आली होती. तसेच काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा केल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात ते अन्य खात्यांमध्ये वळवले जात होते.
सामाजिक परिणाम
या घोटाळ्याचे सामाजिक परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत. शेतकरी समुदायाचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांमध्ये असमाधान आणि रागाची भावना पसरली आहे.
तसेच या घटनेमुळे इतर अनुदान योजनांवर देखील प्रभाव पडत आहे. शेतकरी यापुढे अशा योजनांसाठी अर्ज करताना संशयाची भावना बाळगत आहेत.
सरकारी भूमिका आणि भविष्यातील कारवाई
राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीरता ओळखून तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच भविष्यात असे घोटाळे होऊ नयेत म्हणून अनुदान वितरण प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. डिजिटल पद्धतीचा अधिकाधिक वापर करून पारदर्शकता आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
शेतकऱ्यांचे आव्हान
घोटाळ्यामुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. त्यांची मुख्य मागणी म्हणजे त्यांचे थकित अनुदान तात्काळ वितरित करण्यात यावे. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करून गैरव्यवहार केलेली रक्कम परत मिळवण्यात यावी.
शेतकरी संघटनांनी या प्रकरणी आंदोलनाची तयारी दर्शवली आहे. त्यांचा आग्रह आहे की या घोटाळ्याची संपूर्ण चौकशी करून सर्व दोषींना शिक्षा व्हावी.
जालना जिल्ह्यातील हा अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा महाराष्ट्रातील प्रशासकीय व्यवस्थेतील मोठ्या कमतरता दर्शवितो. शेतकऱ्यांच्या दुःखावर राजकारण करणाऱ्या या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
तसेच भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून अनुदान वितरण प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे त्यांना योग्य वेळी मिळावेत आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
Also Read:
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पेन्शन योजनेबाबत सरकारने केली ही घोषणा Pension Scheme
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित करण्यात आली आहे. ही बातमी १००% अचूक आहे याची आमची हमी नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचार करून पुढील कोणत्याही निर्णयाची प्रक्रिया करावी. कोणत्याही गंभीर निर्णयापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत माहिती घेण्याचा सल्ला दिला जातो.