home loan holders भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे जो देशभरातील गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज धारकांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनधोरण समितीच्या द्विमासिक बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.५० टक्क्यांची महत्त्वपूर्ण कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे रेपो रेट आता ५.५० टक्क्यांवर आला आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विशेषतः ज्यांनी घर किंवा वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतले आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय खूपच फायदेशीर ठरणार आहे.
रेपो रेट म्हणजे नक्की काय?
रेपो रेट समजून घेणे आवश्यक आहे कारण याचा थेट परिणाम आपल्या कर्जाच्या व्याजदरावर होतो. जेव्हा व्यावसायिक बँकांना तत्काळ पैशाची गरज भासते, तेव्हा त्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात. या कर्जावर बँकांना जो व्याजदर भरावा लागतो, तोच रेपो रेट म्हणून ओळखला जातो.
रेपो रेट हे आरबीआयचे एक महत्त्वाचे साधन आहे ज्याद्वारे ते देशातील अर्थव्यवस्थेतील तरलता आणि चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवते. जेव्हा रेपो रेट कमी केला जातो, तेव्हा बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळते आणि त्यामुळे ते ग्राहकांनाही कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात.
गृहकर्ज धारकांवर होणारा परिणाम
रेपो रेटमधील ही कपात गृहकर्ज धारकांसाठी विशेषतः फायदेशीर आहे. फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेटवर गृहकर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या मासिक हप्त्यामध्ये (ईएमआय) कपात होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा फायदा घेत अनेक बँका आपल्या गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्याचा विचार करत आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या मोठ्या बँकांनी आधीच्या चलनधोरण बैठकीनंतर आपल्या गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात केली होती. आता या नव्या कपातीनंतर अधिक बँका त्यांच्या व्याजदरात घट करण्याची अपेक्षा आहे.
वाहन कर्जधारकांना देखील फायदा
केवळ गृहकर्जच नव्हे तर वाहन कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांनाही या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. फ्लोटिंग रेटवर वाहन कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींच्या मासिक हप्त्यामध्ये कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे त्यांच्या मासिक बजेटवरील दबाव कमी होईल.
आर्थिक कारणे आणि पार्श्वभूमी
या निर्णयामागे अनेक आर्थिक कारणे आहेत. गेल्या काही महिन्यांत देशभरात महागाईचा दर नियंत्रणात राहिला आहे. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित विकासदर प्राप्त करता आलेला नाही. या परिस्थितीत सामान्य नागरिकांच्या हातात अधिक पैसा उपलब्ध करून बाजारपेठेतील मागणी वाढवण्याचा आरबीआयचा हेतू आहे.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर ३.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो आधीच्या ४ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. हे दर्शविते की महागाई नियंत्रणात आहे आणि त्यामुळे रेपो रेट कमी करण्याची गुंजाइश निर्माण झाली आहे.
सलग तिसरी कपात
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आरबीआयने सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. यावरून स्पष्ट होते की केंद्रीय बँक आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सीआरआर (कॅश रिझर्व्ह रेशो) देखील १ टक्क्यांनी कमी करून ४ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणले आहे.
या निर्णयाचा परिणाम लवकरच दिसून येण्याची अपेक्षा आहे. बँकांकडून त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्येक बँकेचे आपले धोरण असते आणि त्यानुसार ते व्याजदरात बदल करतात.
भू-राजकीय तणाव आणि हवामानातील अनिश्चितता यासारख्या आव्हानांना तोंड देत आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज धारकांना निश्चितच मोठा फायदा होणार आहे. मासिक हप्त्यातील कमी झाल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक ताणतणावात कमी होईल. हा निर्णय देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी देखील फायदेशीर ठरेल कारण लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहिल्यामुळे खर्चात वाढ होईल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १०० टक्के सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँक किंवा आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.
