Ladki Bahin Yojana List महाराष्ट्र राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण महिला कल्याणकारी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या एका नवीन वळणावर पोहोचली आहे. बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी या योजनेशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे अनेक अपात्र लाभार्थ्यांचे ₹1,500 चे मासिक लाभ थांबविले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील महिलांसाठी एक कल्याणकारी उपक्रम म्हणून सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाख पर्यंत असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना दरमहा ₹1,500 चा आर्थिक लाभ प्रदान केला जातो.
योजनेच्या पात्रता
योजना सुरू करताना राज्य सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले होते की:
- सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही
- अधिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना लाभ मिळणार नाही
- चारचाकी वाहनाच्या मालकीच्या कुटुंबातील महिलांना पात्रता नाही
- जास्त मालमत्ता असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना वगळण्यात येईल
या सर्व स्पष्ट नियमांनंतरही अनेक अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे आढळून आले आहे.
व्यापक तपासणीचे निष्कर्ष
बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी नुकतेच जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, योजनेच्या लाभार्थ्यांची सखोल तपासणी केली गेली. या तपासणीदरम्यान धक्कादायक तथ्ये समोर आली आहेत:
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा गैरवापर
राज्यभरात एकूण 2,652 सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी अनधिकृतपणे या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. या महिलांनी ऑगस्ट 2024 पासून एप्रिल 2025 पर्यंतच्या कालावधीत एकूण ₹13,500 प्रति व्यक्ती इतका लाभ घेतला आहे.
तपासणी प्रक्रिया
राज्यभरातील सुमारे 1.20 लाख सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांच्या अर्जांची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत आधार कार्ड (UID) द्वारे क्रॉस व्हेरिफिकेशन देखील केले गेले. परिणामी 2,289 महिला कर्मचाऱ्यांनी अनधिकृत लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक परिणाम आणि वसुली
या गैरवापरामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. सरकारने या अनधिकृत लाभार्थ्यांकडून एकूण ₹3 कोटी 58 लाख रुपयांची वसुली करण्याची घोषणा केली आहे. या रकमेची परतफेड त्वरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांचे हप्ते बंद होणार?
तपासणीत असे आढळून आले आहे की वर्ग 3 आणि वर्ग 4 मधील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा अनुचित लाभ घेतला आहे. या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांचे मासिक हप्ते तत्काळ बंद करण्यात येणार आहेत.
इतर योजनांशी संबंधित कारवाई
केवळ लाडकी बहीण योजनेतच नाही तर नमो शेतकरी योजनेच्या संदर्भातही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या योजनेतून 7 लाखांहून अधिक अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे. हे दर्शविते की राज्य सरकार सर्व कल्याणकारी योजनांची कठोर तपासणी करत आहे.
मे आणि जून महिन्याचे हप्ते
सध्या या व्यापक तपासणीमुळे मे आणि जून महिन्याचे हप्ते स्थगित करण्यात आले आहेत. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना या महिन्यांचे हप्ते लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे.
या सर्व कारवाईतून राज्य सरकारचा एक स्पष्ट संदेश जातो की कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही. फक्त खऱ्या गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे.
यापुढे सर्व कल्याणकारी योजनांमध्ये अधिक कठोर पडताळणी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून लाभार्थ्यांची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे गैरवापर टाळता येतील.
योजनेचे सकारात्मक परिणाम
या सर्व समस्यांनंतरही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना खरोखरच मदत मिळाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील महिलांना या योजनेमुळे आर्थिक स्वावलंबन मिळाले आहे.
राज्य सरकारची ही कारवाई स्वागतार्ह आहे. कल्याणकारी योजनांचा लाभ फक्त पात्र व्यक्तींनाच मिळावा, यासाठी अशा प्रकारची नियमित तपासणी आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल.
अपात्र लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने योजनेतून माघार घेणे आणि घेतलेली रक्कम परत करणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य आहे. सरकारने दिलेली मुदत संपण्यापूर्वी अशा व्यक्तींनी आपली जबाबदारी पेळणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार पुढील कारवाई करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभाग किंवा अधिकृत वेबसाइटशी संपर्क साधावा.
