Maha DBT महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी समुदायाच्या कल्याणासाठी महाडायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (महाडीबीटी) हा आधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. या क्रांतिकारी उपक्रमाद्वारे राज्यातील शेतकरी घरबसल्या अनेक शासकीय योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना या प्लॅटफॉर्मची संपूर्ण माहिती नसल्याने ते या सुविधेचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकत नाहीत.
महाडीबीटी पोर्टलच्या अंतर्गत मुख्य योजना
एकात्मिक फलोत्पादन विकास मोहीम
फळबाग विकासासाठी राज्य शासनाने व्यापक योजना राबवली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचे अस्तरीकरण करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाते. प्लॅस्टिक मल्चिंगच्या तंत्राद्वारे पिकांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनुदान उपलब्ध आहे. कांदा उत्पादनासाठी विशेष चाळे बांधण्यासाठी मदत दिली जाते. आंबा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आळंबी लावणुकीचे अनुदान दिले जाते.
फलबाग विकासासाठी आवश्यक असलेल्या नर्सरी स्थापनेसाठी शासन आर्थिक सहाय्य पुरवते. उत्पादित फळांच्या साठवणुकीसाठी शीतगृह बांधकामास अनुदान दिले जाते. पॅकिंग हाऊस उभारण्यासाठी देखील आर्थिक मदत उपलब्ध आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
पाण्याचा पुरेसा वापर आणि जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी आधुनिक सिंचन तंत्रांना प्रोत्साहन दिले जाते. ठिबक सिंचन पद्धतीद्वारे पाण्याची बचत करता येते आणि पिकांना योग्य प्रमाणात पाणी मिळते. तुषार सिंचन (स्प्रिंकलर) प्रणालीद्वारे मोठ्या क्षेत्रावर एकसारखे पाणी देता येते. या दोन्ही तंत्रांसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अनुदान मिळते.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण वाढवण्यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपक्रम राबवला जातो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी भरीव अनुदान दिले जाते. रोटावेटर, ट्रेलर यांसारखी ट्रॅक्टरला जोडणारी उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध आहे.
कीटकनाशकांची फवारणी करण्यासाठी स्प्रेअर यंत्रे, शेतीसाठी विविध प्रकारचे नांगर, बियाणे पेरण्यासाठी आधुनिक पेरणी यंत्रे, पिके कापणी करण्यासाठी हार्वेस्टर यंत्रे, प्लांटर आणि रिजर यंत्रांसाठी अनुदान मिळते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान
अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी व्यापक योजना राबवली जाते. कडधान्य, ज्वारी, बाजरी यांसारखे पौष्टिक धान्य, गहू, भात यांसारखे मुख्य धान्य, तूर, मूग, चणा यांसारखे दाल पिके आणि कापूस, ऊस यांसारखे नगदी पिकांसाठी विविध सुविधा दिल्या जातात.
या योजनेअंतर्गत दर्जेदार बियाणे खरेदीसाठी अनुदान, पिक संरक्षणासाठी कीटकनाशके आणि बुरशीनाशके, डिझेल इंजिन, विविध कृषी यंत्रे, पाणी पुरवठ्यासाठी पीव्हीसी पाईप आणि इलेक्ट्रिक मोटरसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याची सविस्तर प्रक्रिया
पहिली पायरी: पोर्टल ओपन करणे
महाडीबीटी पोर्टलचा वापर करण्यासाठी सर्वप्रथम संगणक किंवा मोबाइलवर इंटरनेट कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. पोर्टलचे अधिकृत वेबसाइट ओपन करावे लागते.
दुसरी पायरी: फार्मर आयडीने लॉगिन
पोर्टल ओपन झाल्यानंतर शेतकऱ्याच्या नावे असलेली फार्मर आयडी टाकून लॉगिन करावे लागते. ही आयडी शेतकऱ्याला पूर्वी नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान मिळालेली असते.
तिसरी पायरी: प्रोफाइल पूर्ण करणे
लॉगिन झाल्यानंतर शेतकऱ्याची संपूर्ण माहिती भरणे आवश्यक असते. व्यक्तिगत तपशील, जमिनीची माहिती, बँक खाता तपशील, पत्ता इत्यादी सर्व माहिती शंभर टक्के पूर्ण करावी लागते. माहिती भरल्यानंतर “जतन करा” या विकल्पावर क्लिक करावे.
चौथी पायरी: योजना निवड
प्रोफाइल पूर्ण झाल्यानंतर “घटकासाठी अर्ज करा” या विकल्पावर जावे. तेथे वरील सर्व योजनांची यादी दिसेल. आवश्यकतेनुसार योग्य योजना निवडावी.
पाचवी पायरी: तपशील भरणे
निवडलेल्या योजनेशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती भरावी. जमिनीचे तपशील, अर्जासाठीचे कारण, अपेक्षित लाभ इत्यादी नमूद करावे.
सहावी पायरी: अर्ज सादर करणे
सर्व माहिती भरल्यानंतर “अर्ज सादर करा” या विकल्पावर क्लिक करावे. यानंतर पेमेंट करण्याचे पृष्ठ उघडेल.
सातवी पायरी: शुल्क भरणे
अर्ज प्रक्रियेसाठी 23 रुपये 60 पैसे ऑनलाइन शुल्क भरावे लागते. हे पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे करता येते.
योजनांचे वेळापत्रक आणि लाभ
महाडीबीटी पोर्टलवरील विविध योजना वेगवेगळ्या कालावधीत सुरू होतात. काही योजना वर्षभर सुरू असतात तर काही हंगामानुसार सुरू होतात. शेतकऱ्यांनी नियमित पोर्टल तपासून नवीन योजनांची माहिती घेत राहावी.
प्रभावी वापरासाठी सूचना
या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अधिकतम फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. जमीन दस्तऐवज, आधार कार्ड, बँक पासबुक, मोबाइल नंबर सक्रिय ठेवावा. अर्जाच्या स्थितीचा नियमित आढावा घेत राहावा.
महाडीबीटी पोर्टल हे शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरले आहे. या एकाच प्लॅटफॉर्मद्वारे अनेक योजनांचा लाभ घेता येतो. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून शासन शेतकरी कल्याणाच्या नवीन दिशा उघडत आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करावी आणि अधिकृत स्रोतांकडून माहिती पडताळून घ्यावी.