major scheme आजच्या काळात महिला सक्षमीकरण हा एक महत्त्वाचा विषय बनला आहे. भारत सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार यांनी महिलांच्या उन्नतीसाठी अनेक क्रांतिकारी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनवणे, त्यांच्या शिक्षणात वाढ करणे आणि त्यांना समाजात समान दर्जा मिळवून देणे आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – महिलांची आर्थिक शक्ती
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुलै 2024 मध्ये ही अभूतपूर्व योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचा थेट आर्थिक फायदा मिळतो. हा पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
लेक लाडकी योजना – मुलींच्या भविष्यासाठी गुंतवणूक
पूर्वी “माझी कन्या भाग्यश्री” नावाने ओळखली जाणारी ही योजना आता अधिक आकर्षक स्वरूपात आली आहे. केशरी आणि पिवळे रेशन कार्डधारक कुटुंबातील मुलींना या योजनेचा फायदा मिळतो. एकूण 1 लाख 1 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य वेगवेगळ्या टप्प्यात दिले जाते. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, शिक्षणात सुधारणा करणे, बालविवाह रोखणे आणि कुपोषण कमी करणे.
महिला उद्योगिनी योजना – स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी
ग्रामीण भागातील महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी ही विशेष योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते, ज्यावर शासन 30% अनुदान देते. 18 ते 55 वयोगटातील महिला, विशेषतः गरीब, विधवा, दिव्यांग आणि अनुसूचित जातीजमातीतील महिलांना प्राधान्य दिले जाते. सुमारे 90 लघु उद्योगांसाठी या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
विधवा पेन्शन योजना – सामाजिक सुरक्षितताची हमी
राज्यातील विधवा महिलांच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची आहे. सुरुवातीला 600 रुपये असणारे पेन्शन आता वाढवून 1500 रुपये करण्यात आले आहे. वार्षिक उत्पन्न 21,000 रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या विधवा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतो.
पिंक ई-रिक्षा योजना – नवीन रोजगाराची संधी
महिलांना रिक्षा चालवण्याच्या व्यवसायात प्रवेश करण्यासाठी ही नाविन्यपूर्ण योजना सुरू केली आहे. केवळ 20% अनुदानावर महिलांना ई-रिक्षा मिळते. 10% रक्कम लाभार्थी भरतो, 20% अनुदान आणि 70% कर्ज स्वरूपात दिली जाते. याशिवाय मोफत प्रशिक्षण आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स देखील दिले जाते.
सुकन्या समृद्धी योजना – मुलींचे भविष्य सुरक्षित
केंद्र सरकारच्या “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” मोहिमेचा भाग असणारी ही योजना मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी विशेष आहे. वर्षाला 250 रुपयांपासून 1.5 लाख रुपयांपर्यंत जमा करता येते. 8.5% चक्रवाढ व्याजदराने 18 वर्षांनंतर हा पैसा परत मिळतो. किमान 15 वर्षे पैसे भरणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – मातृत्वाला मान
गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांच्या आरोग्यासाठी ही राष्ट्रीय योजना खूप महत्त्वाची आहे. गर्भधारणेपासून प्रसूतीपर्यंत 6000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेचा उद्देश मातामृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे आहे.
नमो ड्रोन दीदी योजना – तंत्रज्ञानाचा लाभ
आधुनिक शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर वाढत असताना, महिलांना या तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळावा म्हणून ही योजना सुरू केली आहे. स्वयंसहायता गटातील महिलांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते आणि मोफत प्रशिक्षण देखील दिले जाते.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना – घरगुती सुविधा
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलेंडर मिळतात. गॅस सिलेंडर खरेदीनंतर सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
स्टँड अप इंडिया योजना – मोठे व्यवसाय सुरू करण्याची संधी
महिलांना मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हे केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
लाडकी बहीण कर्ज योजना – नवीन पहल
जून 2025 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही नवीन योजना जाहीर केली. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना व्यवसायासाठी कर्ज मिळणार आहे. मुंबईतील महिलांना 1 लाख रुपयांपर्यंत आणि इतर जिल्ह्यातील महिलांना 40,000 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल. हे कर्ज लाडकी बहीण योजनेतील लाभातूनच परत केले जाईल.
या सर्व योजनांमुळे महाराष्ट्रातील महिलांचे जीवन बदलत आहे. शिक्षण, आरोग्य, व्यवसाय आणि सामाजिक सुरक्षितता या सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना मदत मिळत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनांची माहिती जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे जेणेकरून पात्र लाभार्थी योजनांचा फायदा घेऊ शकतील.
अस्वीकरण (Disclaimer): वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करा. योजनांसंबंधी अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधा.
