Old pension scheme महाराष्ट्र राज्यातील हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. राज्य शासनाने एक महत्वाचा निर्णय घेत जुनी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) पुन्हा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय विशेषतः त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे ज्यांची नियुक्ती विशिष्ट कालावधीत झाली आहे परंतु त्यांना नवीन योगदान आधारित पेंशन योजनेचा लाभ मिळत होता.
शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागामार्फत हा महत्वाचा शासन निर्णय (Government Resolution) जारी करण्यात आला आहे. मुळात 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु नवीन तरतुदी करून 4 सप्टेंबर 2024 रोजी अंतिम शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
हा निर्णय केंद्र सरकारच्या धर्तीवर घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशाच प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती, त्याचे अनुसरण करत महाराष्ट्र सरकारनेही हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारचा आधारभूत निर्णय
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक विशेष व्यवस्था केली होती. ज्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी जाहीर झालेल्या भरती प्रक्रियेतून झाली होती, परंतु वास्तविक सेवा प्रवेश 1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर झाला होता, त्यांना नवीन योगदान आधारित पेंशन योजना लागू झाली होती.
केंद्र सरकारने अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम 1972/2021 अंतर्गत जुनी पेंशन योजनेचा फायदा घेण्यासाठी एकवेळ पर्याय (One Time Option) देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा आधार घेत महाराष्ट्र सरकारनेही समान व्यवस्था राबवली आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आपल्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समान सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. राज्य सरकारच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेले अधिकारी आणि कर्मचारी, परंतु ज्यांची पदभरतीची जाहिरात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निर्गमित झाली होती, अशा सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता जुनी पेंशन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम 1984 आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998 यांच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एकवेळ पर्याय देण्यात आला आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार?
या निर्णयाचा फायदा विशिष्ट श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे:
पात्रतेचे निकष:
- जे कर्मचारी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहीर झालेल्या भरती प्रक्रियेतून निवडले गेले
- परंतु त्यांची वास्तविक सेवा प्रवेशाची तारीख 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतरची आहे
- सध्या ज्यांना नवीन योगदान आधारित पेंशन योजना लागू आहे
- जे सहायक अभियंता श्रेणी-1, गट-अ या संवर्गात नियुक्त झाले आहेत
- सध्या कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात कार्यरत असलेले अधिकारी
विशेष फोकस क्षेत्र: सध्या जलसंपदा विभागातील अभियंता वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सहायक अभियंता श्रेणी-1 मधून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे अर्ज आधीच प्राप्त झाले आहेत.
जुनी पेंशन योजनेचे फायदे
जुनी पेंशन योजनेत अनेक फायदे आहेत जे नवीन योगदान आधारित योजनेत उपलब्ध नाहीत:
निश्चित पेंशन: जुनी योजनेत निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या 50% इतकी निश्चित पेंशन मिळते. यामध्ये बाजाराच्या जोखमीचा प्रभाव नसतो.
महागाई भत्ता: पेंशनवर वेळोवेळी महागाई भत्ता जोडला जातो, त्यामुळे चलनवाढीचा प्रभाव कमी होतो.
कुटुंब पेंशन: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला पेंशनची 50% रक्कम आजीवन मिळते.
वैद्यकीय सुविधा: निवृत्तीनंतरही वैद्यकीय सुविधांचा लाभ चालू राहतो.
ग्रॅच्युइटी: सेवा समाप्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळतो.
नवीन योजनेशी तुलना
नवीन योगदान आधारित पेंशन योजनेत कर्मचारी आणि सरकार दोघेही निधीत योगदान देतात. परंतु या योजनेत शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम पेंशनच्या रकमेवर होतो. जुनी योजनेत असे कोणतेही जोखीम नसते.
अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी
अर्ज प्रक्रिया: पात्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभागीय कार्यालयात संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. यामध्ये नियुक्तीचे पत्र, सेवा प्रवेशाचे दस्तऐवज आणि सध्याच्या पेंशन योजनेसंबंधी कागदपत्रे समाविष्ट आहेत.
वेळमर्यादा: या सुविधेसाठी एकवेळ पर्याय दिला जात आहे, त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांनी शक्य तितक्या लवकर अर्ज करावा.
इतर विभागांमध्ये विस्तार
सध्या जलसंपदा विभागामार्फत हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे, परंतु इतर विभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार टप्प्याटप्प्याने सर्व विभागांमध्ये या योजनेचा विस्तार करू शकते.
आर्थिक परिणाम
या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार येणार आहे, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर सकारात्मक परिणाम करेल.
या निर्णयानंतर इतर राज्य सरकारांकडूनही अशाच प्रकारचे निर्णय अपेक्षित आहेत. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर घेतलेला हा निर्णय इतर राज्यांसाठी उदाहरण ठरू शकतो.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जुनी पेंशन योजनेच्या सुरक्षिततेमुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याबद्दल चिंता करावी लागणार नाही. हा निर्णय केवळ आर्थिक फायदा नसून कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक शांततेसाठी देखील महत्वाचा आहे.
पात्र कर्मचाऱ्यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत लवकरात लवकर आवश्यक कार्यवाही करावी. या निर्णयामुळे त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होणार आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत स्त्रोतांकडून माहिती तपासून घ्यावी आणि संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा.