onion prices देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना स्थिर भाव मिळावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या भाव स्थिरीकरण योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. या गैरप्रकारांमुळे केंद्र सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करत कठोर निर्णय घेतले आहेत.
योजनेचा मूळ आशय आणि समस्या
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या भाव स्थिरीकरण निधी कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांना नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. प्राथमिक टप्प्यात दीड लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्याचे नियोजन होते. यामागे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि बाजारातील किंमती नियंत्रणात राहावी हा हेतू होता.
परंतु या खरेदी यंत्रणेत गंभीर दोष आढळून आल्यानंतर केंद्राने आपत्कालीन निर्णय घेत संपूर्ण खरेदीदार यादी रद्द केली. या निर्णयामागे अनेक धक्कादायक तथ्ये उघड झाली होती.
घोटाळ्याचे स्वरूप
खरेदी प्रक्रियेत अनेक प्रकारच्या गैर व्यवहारांचे चित्र समोर आले. एकाच पत्त्यावर दहा-बारा कंपन्यांची नोंदणी, एका व्यक्तीच्या नावावर तीन-चार उद्योगांची स्थापना, अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर कृत्रिम कंपन्या, अगदी वाहन चालकांच्या नावावरही व्यावसायिक संस्था स्थापन करणे इत्यादी प्रकार उजागर झाले.
या सर्व गोष्टींवरून असे स्पष्ट झाले की एका संघटित गटाने संपूर्ण खरेदी व्यवस्था आपल्या नियंत्रणात घेऊन मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फायदा मिळवण्याचा कट रचला होता. या गटाने एनसीसीएफमधील काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांशी मिळून कामाची संपूर्ण पद्धती दूषित केली होती.
तातडीची कारवाई
या प्रकरणाची गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तत्काळ कारवाई केली. एनसीसीएफचे अध्यक्ष विशाल सिंग यांची जबाबदारी निश्चित करत त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. संपूर्ण पहिली खरेदीदार यादी रद्द करत पुन्हा नव्या धोरणाने प्रक्रिया सुरू करण्याचे ठरवले.
लॉबीचा विरोधी प्रयत्न
या कारवाईमुळे भ्रष्ट गटाला मोठा धक्का बसला आहे. पहिल्या यादीतून वगळलेली व्यक्ती आता नवीन खरेदी प्रक्रिया रोखण्याचे प्रयत्न करत आहेत. ते अनावश्यक नियम-कायदे लादून, अधिक कागदपत्रांची मागणी करून आणि विविध अडचणी निर्माण करून खरेदी कार्यक्रम थांबवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
हा गट ‘आमच्याशिवाय ही खरेदी शक्य नाही’ असा खोटा प्रचार करीत आहे. परंतु केंद्र सरकारला या षड्यंत्राची पूर्ण माहिती असल्यामुळे अशा दबावाला बळी पडण्याची शक्यता कमी आहे.
पारदर्शकतेचे प्रयत्न
यावेळी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी केंद्र सरकार पारदर्शक कार्यपद्धती राबवण्याचे प्रयत्न करीत आहे. एनसीसीएफच्या व्यवस्थापकीय संचालिका ऍनी जोसेफ चंद्रा यांची भूमिका सकारात्मक असली तरी त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर मर्यादा असल्यामुळे काही अधिकारी आणि एजंट अजूनही जुन्या पद्धतीने काम करताना दिसत आहेत.
राजकीय परिणाम
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कांदा खरेदी प्रक्रियेतील अपयशामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. या नाराजीचा प्रभाव निवडणुकीच्या निकालांवरही पडला होता. यावर्षी जर पुन्हा अशाच प्रकारचे प्रकार घडले आणि शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाला तर त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात.
योजनेची क्षमता
वास्तविकतेत हा कांदा खरेदी कार्यक्रम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो, जर तो प्रामाणिकपणे आणि योग्य नियोजनाने राबवला गेला तर. परंतु भ्रष्ट गटांच्या हस्तक्षेपामुळे योजनेचा मूळ हेतू हरवून जातो आहे.
पहिल्या यादीतील धक्कादायक प्रकरणे समोर आल्यामुळे यापुढे केंद्र सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेकडे अधिक गंभीरतेने पहाणे आवश्यक आहे. एकाच ठिकाणी अनेक उद्योग, अधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांच्या नावावर व्यवसाय, वाहनचालकांच्या नामावर कंपन्या अशा प्रकरणांमुळे सरकार आणि एनसीसीएफची विश्वासार्हता प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
यावेळी केंद्र सरकारने घेतलेले कठोर निर्णय प्रशंसनीय आहेत. परंतु भविष्यात अशा गैरप्रकार पुन्हा घडू नयेत याकरिता मजबूत यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताची रक्षा करताना भ्रष्टाचारावर कठोरपणे कारवाई करणे हीच या प्रकरणातील मुख्य आव्हाने आहेत.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या शत शक्कल सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विवेकबुद्धी वापरून पुढील कार्यवाही करावी.
