path to crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायासाठी पीक विमा योजना ही एक आशेची किरण म्हणून काम करत आली आहे. खरीप हंगाम 2024 च्या संदर्भात राज्य शासनाने पीक विमा कंपनीला अंतिम हप्ता वितरित करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेने शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा आशा निर्माण झाली आहे, परंतु वास्तविकता काहीशी वेगळी दिसत आहे.
पीक विमा योजनेचे आर्थिक आकडेमोड
खरीप हंगाम 2024 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवला होता. या योजनेसाठी एकूण 860 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. हा निधी राज्य शासन, केंद्र शासन आणि शेतकऱ्यांच्या हप्त्यांमधून एकत्रित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात राबवली जाणारी पीक विमा योजना कॅप अँड कॅप मॉडेलवर आधारित आहे. या मॉडेलमध्ये 80-110% च्या प्रमाणानुसार योजना राबवली जाते. जर 110% पेक्षा जास्त नुकसान झाले तर राज्य शासन अतिरिक्त निधी पुरवितो. तर जर 80% पेक्षा कमी नुकसान झाले तर 20% नफा आणि 20% अंमलबजावणी खर्च सोडून उर्वरित रक्कम राज्य सरकार परत घेते.
बोगस पॉलिसींचा प्रभाव
आतापर्यंत राज्य शासनाने पीक विमा कंपन्यांना जवळपास 6600 कोटी रुपयांचे हप्ते वितरित केले आहेत. मात्र या योजनेच्या अंतर्गत बोगस पीक विम्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अनेक पॉलिसी बाद करण्यात आल्या आहेत आणि एकूण 860 कोटी रुपयांपैकी 400 कोटी रुपये बोगस पॉलिसींमुळे कमी करण्यात आले आहेत.
वास्तविक गणनेनुसार खरीप हंगाम 2024 साठी पीक विमा कंपन्याला 7600 कोटी रुपये देणे आवश्यक आहे. यापैकी 6600 कोटी रुपये आधीच वितरित केले आहेत. उर्वरित 1000 कोटी रुपयांचे वितरण करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे.
मंजूर झालेल्या विम्याची स्थिती
आतापर्यंत 3850 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी 3400 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. अजूनही 400 कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे. यामध्ये बुलढाणा, नांदेड, परभणी यांसह राज्यातील इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
मंजूर झालेल्या 3850 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त आणखी 3800 कोटी रुपयांची रक्कम पीक विमा कंपनीकडे वितरणासाठी बाकी आहे. मात्र ही रक्कम मंजूर होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
समायोजनाची गुंतागुंत
पीक विमा कंपन्याला अधिकतम 20% नफा आणि अंमलबजावणीचा खर्च दिला जातो. यानुसार 700 ते 750 कोटी रुपये पीक विमा कंपन्याला गेले तरी राज्य शासनाला 2200 ते 2300 कोटी रुपये समायोजनाद्वारे परत मिळणार आहेत.
उर्वरित 1000 कोटी रुपयांचा हप्ता वितरित केला जाईल आणि त्याद्वारे काही जिल्ह्यातील नुकसान भरपाई किंवा बाकी असलेला पीक विमा वाटप केला जाईल. मात्र हा हप्ता देखील समायोजनाने राज्य शासनाकडे परत येणार आहे.
वेळेचा गैरवापर आणि शेतकऱ्यांची वाट
अनेक जिल्ह्यांमध्ये 100% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. हे नुकसान जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यातच निश्चित व्हायला हवे होते. पीक विम्याचा शेवटचा हप्ता मे महिन्यात वितरित व्हायला हवा होता, परंतु तसे झाले नाही.
यील्ड-बेसचे नुकसान अजूनही समोर आलेले नाही. आता नवीन हंगाम सुरू होत आहे आणि या पार्श्वभूमीवर हे हप्ते वितरण दाखवले जाईल जेणेकरून पुढील शेतकरी पीक विमा योजनेत सहभागी होतील.
कॅप अँड कॅप मॉडेलचे दुष्परिणाम
राज्यात राबवला जाणारा कॅप अँड कॅप मॉडेल शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. या मॉडेलमुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्याची शक्यता कमी होत आहे. 2025-26 मध्येही हाच मॉडेल राबवला जाणार आहे.
या मॉडेलमध्ये केवळ पीक विमा कंपन्या आणि राज्य शासनाला फायदा होतो, शेतकरी मात्र पीक विम्याच्या प्रतीक्षेतच राहतात.
प्रभावित जिल्हे आणि भविष्यातील शक्यता
परभणी, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, बीड आणि सोलापूरच्या काही भागांमध्ये जास्त नुकसान झाले आहे. या भागांमध्ये यील्ड-बेसचा पीक विमा मिळणे गरजेचे आहे.
सध्या जो हप्ता वितरित केला जाणार आहे तो राज्य सरकार देणार आहे आणि राज्य सरकारच परत घेणार आहे. हे एक चक्रीय प्रक्रिया बनली आहे ज्यात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होत नाही.
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा असली पाहिजे, परंतु सध्याची अंमलबजावणी पद्धती शेتकऱ्यांच्या हिताची नाही. कॅप अँड कॅप मॉडेल, बोगस पॉलिसी, विलंबित वितरण आणि जटिल समायोजन प्रक्रिया यामुळे शेतकरी हतबल होत आहेत.
आवश्यकता आहे योजनेत मूलभूत बदल करण्याची जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पीक विमा मिळू शकेल. सरकारने या दिशेने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि सावधगिरीने पुढील कार्यवाही करावी.
