PM Kisan Samman Yojana भारत सरकारने देशातील शेतकरी समुदायाच्या कल्याणासाठी २०१९ साली एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली, ज्याचे नाव प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आहे. या राष्ट्रीय पातळीवरील उपक्रमाचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे हा आहे. या केंद्रीय योजनेच्या यशामुळे प्रेरित होऊन महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना राबवली आहे.
योजनेचे मूलभूत तत्त्व
पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती अत्यंत सरळ आहे. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या उत्पादन खर्चासाठी वापरले जाऊ शकतात. महाराष्ट्रातील शेतकरी या दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ घेऊ शकतात, जर ते केंद्रीय योजनेसाठी पात्र असतील.
योजनेचे प्राथमिक ध्येय
या योजनेची स्थापना करताना मुख्यतः छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा विचार केला गेला आहे. शेतीक्षेत्रातील आवश्यक भांडवल पुरवठा करून शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे प्रवृत्त करणे हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. याशिवाय दैनंदिन आवश्यकता भागवण्यात शेतकऱ्यांना मदत होऊन त्यांच्या आर्थिक स्थितीत स्थिरता येण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आर्थिक सहाय्याची पद्धत
या कल्याणकारी योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षभर सहा हजार रुपयांची रक्कम तीन टप्प्यांत दिली जाते. प्रत्येक चार महिन्यांच्या कालावधीत दोन हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जातो. ही संपूर्ण प्रक्रिया थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीद्वारे होते, ज्यामुळे या योजनेत पारदर्शकता राखली जाते आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळते.
पात्रतेचे मापदंड
कुटुंबाची व्याख्या
या योजनेत कुटुंबाची व्याख्या करताना पती-पत्नी आणि त्यांची अठरा वर्षांखालील मुले यांचा एकत्रित समावेश केला जातो. या कुटुंबातील कोणत्याही एका सदस्याला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
भूमी मालकीचे नियम
सुरुवातीला केवळ दोन हेक्टर (पाच एकर) पर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. आता ज्यांच्या नावावर जमीन नोंदणीकृत आहे, ते सर्व शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
अपात्र व्यक्तींची यादी
या योजनेसाठी काही विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्ती अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत:
सरकारी कर्मचारी वर्ग
सध्याचे किंवा भूतपूर्व केंद्र व राज्य सरकारचे अधिकारी आणि कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र आहेत. तथापि, चतुर्थश्रेणी किंवा गट ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांना या नियमातून सूट दिली आहे.
राजकीय व्यक्ती
वर्तमान किंवा माजी खासदार, आमदार, विधान परिषदेचे सदस्य, मंत्री, महापौर आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
व्यावसायिक वर्ग
डॉक्टर, अभियंता, वकील, सनदी लेखापाल आणि आर्किटेक्ट यासारखे व्यावसायिक, जे संबंधित संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत, ते अपात्र मानले जातात.
इतर अपात्र श्रेणी
- मासिक दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळणारे व्यक्ती
- आयकर भरणारे शेतकरी
- संस्थात्मक जमीन धारक
नवीन नोंदणीची प्रक्रिया
ऑनलाइन अर्ज पद्धत
नवीन शेतकरी pmkisan.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ‘New Farmer Registration’ या विभागातून आपला अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील, IFSC कोड आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक असतात.
CSC केंद्रांद्वारे सुविधा
ज्या शेतकऱ्यांना डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आहे, ते जवळच्या सामान्य सेवा केंद्रात जाऊन अर्ज करू शकतात. येथे प्रशिक्षित कर्मचारी त्यांना अर्जाच्या प्रक्रियेत मदत करतात.
अधिकारी पडताळणी
सादर केलेल्या अर्जाची राज्य व जिल्हा स्तरावर तपासणी केली जाते. सर्व कागदपत्रे योग्य असल्यास शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
भूमी प्रमाणीकरण
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीचे प्रमाणीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी भूमी अभिलेख विभागाशी संपर्क साधून जमीन रेकॉर्ड अद्ययावत करावे.
ई-केवायसी प्रक्रिया
योजनेचा निरंतर लाभ मिळवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाइन किंवा CSC केंद्रांमध्ये करता येते.
बँक खाते व्यवस्थापन
शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असावे आणि ते सक्रिय स्थितीत ठेवावे. निष्क्रिय खात्यामुळे लाभ मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात.
संपर्क माहिती
अर्जामध्ये दिलेला पत्ता आणि संपर्क क्रमांक नेहमी अद्ययावत ठेवावा जेणेकरून शासनाकडून येणाऱ्या महत्त्वाच्या कळावा मिळू शकतील.
नियमित तपासणी
शेतकऱ्यांनी पीएम किसान पोर्टल किंवा मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून नियमितपणे आपल्या अर्जाची आणि हप्त्याची स्थिती तपासावी.
योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिळत आहे. हे पैसे शेतकरी बियाणे, खत, कीटकनाशके यासारख्या शेतीच्या आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरू शकतात. यामुळे त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ होते.
हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या योजनेत पारदर्शकता आली आहे आणि भ्रष्टाचारामध्ये घट झाली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पूर्ण रक्कम मिळण्याची खात्री या योजनेत आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. आम्ही या माहितीच्या १००% अचूकतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा आणि अधिकृत स्रोतांकडून माहितीची पुष्टी करून घ्या.
