Sanjay Gandhi Niradhar महाराष्ट्र राज्यातील लाखो निराधार कुटुंबांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, दिव्यांग अनुदान योजना, विधवा पेन्शन योजना, श्रावण बाल योजना आणि वृद्धापकाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या मासिक अनुदानात लवकरच मोठी वाढ होणार आहे.
सध्याची परिस्थिती
सध्या या सर्व योजनांअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा 1500 रुपये अनुदान मिळत आहे. परंतु महागाईच्या या काळात 1500 रुपयांमध्ये कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी लोकनेते बच्चूभाऊ कडू यांनी अमरावती येथे उपोषण केले होते.
सरकारचा निर्णय
या उपोषणाच्या दबावामुळे राज्य सरकारने अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उदयसिंह सावंत यांसारख्या नेत्यांनी या संदर्भातील सरकारी पत्रक सादर केले आहे. या पत्रकानुसार केवळ दिव्यांग किंवा विधवा महिलांचेच नव्हे तर सर्व योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ होणार आहे.
ऐतिहासिक धोरण
महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत कधीही योजनांमध्ये भेदभाव केला नाही. मागील वेळेस जेव्हा अनुदान 800 रुपयांवरून 1000 रुपये आणि नंतर 1500 रुपयांवर नेले गेले, तेव्हाही सर्व योजनांच्या लाभार्थ्यांना सारखे अनुदान दिले गेले. यावेळेसुद्धा हीच धोरण राहणार असल्याचे दिसत आहे.
अपेक्षित वाढ
बच्चूभाऊ कडू यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की अनुदानात किमान 4000 रुपयांची वाढ व्हायला हवी. जर यापेक्षा कमी वाढ झाली तर पुन्हा आंदोलन करावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकार किमान 4000 रुपयांची वाढ करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
बोगस लाभार्थ्यांची समस्या
राज्य सरकारकडे बोगस निराधार आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांचा तपशीलवार आकडा उपलब्ध आहे. खऱ्या अर्थाने ज्यांना या योजनेची गरज आहे आणि ज्यांनी फसवणूक करून नाव नोंदवले आहे, अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांची यादी सरकारकडे आहे. वाढीव अनुदान देताना केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच फायदा होईल.
आदिवास दाखल्याचे महत्त्व
वाढीव अनुदान मिळवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा कागदपत्र म्हणजे आदिवास दाखला (डोमिसाईल सर्टिफिकेट). पूर्वी हा दाखला पोलीस पाटील, ग्रामसेवक किंवा सरपंच देत होते, परंतु आता हा दाखला केवळ तहसील कार्यालयातून मिळतो. तहसीलदारांचा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला हा दाखला आवश्यक आहे.
आदिवास दाखल्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
ओळखपत्र (यापैकी एक):
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- पासपोर्ट
- ड्रायव्हिंग लायसन्स
पत्त्याचा पुरावा (यापैकी एक):
- वीज बिल
- टेलिफोन/मोबाईल बिल
- पाणीपट्टी
- घरपट्टी/मालमत्ता कर पावती
- भाडे करार (स्वतःच्या नावावर घर नसल्यास)
- बँक पासबुकवरील पत्ता
जन्माचा पुरावा (यापैकी एक):
- जन्म प्रमाणपत्र
- शाळा सोडण्याचा दाखला
- बोनाफाईड सर्टिफिकेट
- दहावी-बारावीची मार्कशीट
मूळ रहिवाशीचा पुरावा:
- 18 वर्षाखालील मुलांसाठी पालकांचा आदिवास दाखला
- 15 वर्षापासून महाराष्ट्रात सतत वास्तव्याचा पुरावा
- शाळा/कॉलेज/नोकरीचे प्रमाणपत्र
इतर आवश्यकता:
- दोन पासपोर्ट साईझ फोटो
- स्व-घोषणापत्र
अर्जाची प्रक्रिया
सर्व आवश्यक कागदपत्रे घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्र, माहिती सेवा केंद्र किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयात जावे लागेल. सामान्यतः 14-15 दिवसांत हा दाखला मिळतो.
तातडीची गरज
येत्या 4-5 महिन्यांत वाढीव अनुदानाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी आदिवास दाखला नसलेल्या लाभार्थ्यांना समस्या येऊ शकते. मागील वेळेस डीबीटी सक्रिय करताना अनेक लाभार्थ्यांना अडचणी आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे या वेळेसुद्धा तयारी न केल्यास नुकसान होऊ शकते.
महाराष्ट्र सरकारचा वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय निश्चितच प्रशंसनीय आहे. परंतु या फायद्याचा लाभ घेण्यासाठी आत्ताच तयारी करणे आवश्यक आहे. आदिवास दाखला काढण्यात विलंब करू नये. पात्र लाभार्थ्यांनी लगेच या प्रक्रियेला सुरुवात करावी.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी 100% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
