subsidy for onion महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. कृषी विभागाकडून कांदा चाळ योजनेला वाढीव अनुदान देण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. कांदा हा नाशवंत शेतमाल असल्यामुळे त्याची योग्य साठवणूक करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. या गरजेला लक्षात घेऊन एकात्मिक फलोत्पादन योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना कांदा चाळ बांधकामासाठी अनुदान दिले जाते.
पूर्वीच्या योजनेतील समस्या
यापूर्वी कांदा चाळ योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना फक्त ३७५० रुपये प्रति टन या दराने अनुदान दिले जात होते. हे अनुदान अत्यंत कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा चाळ बांधकाम करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नव्हते. याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना कांदा चाळीचा लाभ मिळत नव्हता आणि त्यांचे नुकसान होत होते. अनेक शेतकऱ्यांनी या अनुदानामध्ये वाढ करण्याची मागणी केली होती, ज्याला २०२३ मध्ये तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती.
नवीन अनुदान दरांची माहिती
२०२५ च्या हंगामापासून कांदा चाळ योजनेसाठी नवीन अनुदान दर लागू होणार आहेत. या नवीन योजनेनुसार:
लहान कांदा चाळांसाठी (५ ते २५ टन)
५ टनापासून २५ टनापर्यंतच्या कांदा चाळांसाठी शेतकऱ्यांना १०,००० रुपये प्रति टन या दराने अनुदान मिळणार आहे. या हिशेबाने:
- ५ टनाच्या कांदा चाळासाठी ५०,००० रुपये अनुदान
- २५ टनाच्या कांदा चाळासाठी २,५०,००० रुपये अनुदान मिळणार आहे
मध्यम कांदा चाळांसाठी (२५ ते ५०० टन)
२५ टनापासून ५०० मेट्रिक टनापर्यंतच्या कांदा चाळांसाठी ८,००० रुपये प्रति टन या दराने अनुदान दिले जाणार आहे.
मोठ्या कांदा चाळांसाठी (५०० ते १००० टन)
५०० ते १००० टनाच्या कांदा चाळांसाठी ५,००० रुपये प्रति टन या दराने अनुदान उपलब्ध असेल.
कर्ज आणि अनुदान व्यवस्था
जर एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च ३० लाखांपेक्षा जास्त असेल तर शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज घेणे आवश्यक असणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीच्या माध्यमातून अनुदानाचे वर्गीकरण आणि समायोजन केले जाणार आहे.
पात्रतेचे निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
मूलभूत पात्रता
- शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये कांद्याचे पीक असणे आवश्यक
- शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर जमीन असणे गरजेचे
- कांदा चाळ बांधकामासाठी स्वतःची जमीन उपलब्ध असणे
पीक पाहणी आवश्यकता
- शेतकऱ्याच्या जमिनीची ग्रिस्ट लिंक केलेली असावी
- कांद्याच्या पिकाची पीक पाहणी झालेली असावी
- पीक पाहणीच्या आधारावर कांदा चाळीची क्षमता निश्चित केली जाईल
लाभार्थी वर्ग
या योजनेचा लाभ खालील गटांना मिळू शकतो:
- वैयक्तिक शेतकरी
- शेतकऱ्यांचे गट
- महिला स्वसहायता बचत गट
- शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ)
अर्जाची प्रक्रिया
कांदा चाळ योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने महाडीबीटी पोर्टलवर करावे लागतील. यापूर्वी मनरेगाच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी ऑफलाइन अर्ज घेतले जात होते, परंतु ही योजना एकात्मिक फलोत्पादनच्या अंतर्गत असल्यामुळे ऑनलाइन अर्ज करावे लागतील.
अर्जाची प्रक्रिया
- महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करावे
- एकात्मिक फलोत्पादन विभागात जावे
- इतर घटक मध्ये कांदा चाळ योजनेचा अर्ज निवडावा
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत
आराखडा आणि इस्टिमेट
मंजुरी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्याला मंजूर झालेल्या क्षमतेनुसार कांदा चाळीचा आराखडा तयार करावा लागतो. विविध क्षमतेच्या कांदा चाळांसाठी (५, १०, १५, २०, २५ टन किंवा त्याहून अधिक) नमुना आराखडे उपलब्ध आहेत. या आराखड्यानुसार इस्टिमेट तयार करून सबमिट करावे लागते.
अर्ज सुरुवातीची तारीख
सध्या या योजनेचे अर्ज अद्याप सुरू झालेले नाहीत. परंतु कृषी विभागाच्या माहितीनुसार लवकरच, साधारणपणे या आठवड्यामध्येच अर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. अर्ज सुरू झाल्यानंतर अधिक तपशीलवार माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल.
योजनेचे फायदे
या वाढीव अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मोठे फायदे होणार आहेत:
- कांदा चाळ बांधकामाचा खर्च कमी होणार
- कांद्याची योग्य साठवणूक शक्य होणार
- बाजारभावात चढउतार झाल्यावर शेतकरी योग्य वेळी विक्री करू शकतील
- कांद्याचे नुकसान कमी होणार
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार
कांदा चाळ योजनेतील वाढीव अनुदान हा शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी अर्ज सुरू होताच त्वरित अर्ज करावा आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील कार्यवाही करावी. योजनेच्या अधिकृत माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
