timetable for schools शिक्षण क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे. राज्य सरकारने नुकतेच शाळांसाठी नवीन वेळापत्रक जाहीर केले आहे जे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा निर्णय नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे आणि यामुळे शिक्षण पद्धतीमध्ये मोठे बदल होणार आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने राज्य सरकारने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून हे धोरण टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या धोरणाची सुरुवात इयत्ता पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी 5 ऑक्टोबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी विषयावर तासिका विभागणी लागू होती.
मुख्य शासकीय निर्णय
16 एप्रिल 2025 रोजी राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानंतर 18 जून 2025 रोजी शालेय व क्रीडा विभागाकडून नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या वतीने इयत्ता पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व माध्यमांच्या शाळांकरिता सुधारित शालेय वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे.
नवीन वेळापत्रकाची वैशिष्ट्ये
शैक्षणिक दिवसांची विभागणी
नवीन वेळापत्रकानुसार शालेय वर्षातील एकूण 365 दिवसांची योजनाबद्ध विभागणी करण्यात आलेली आहे:
अध्ययन-अध्यापनासाठी: 210 दिवस (35 आठवडे) परीक्षा व मूल्यांकनासाठी: 14 दिवस
शैक्षणिक उपक्रमांसाठी: 13 दिवस सुट्ट्या (रविवार व इतर): 128 दिवस
अध्यापन कालावधी
शाळांमध्ये अध्यापनाचा कालावधी एकसारखाच ठेवण्यात आलेला आहे. यामध्ये नियमित अभ्यास, मधली सुट्टी आणि समृद्धीकरण क्रियाकलाप यांचा समावेश आहे. वेळेच्या उपलब्धतेनुसार या कालावधीमध्ये थोडासा फरक असू शकतो.
विषयांचे संतुलित वाटप
नवीन वेळापत्रकामध्ये विषयांचे अधिक संतुलित आणि वैज्ञानिक वाटप करण्यात आले आहे:
गणित: मूलभूत संख्या कौशल्य विकासासाठी पुरेसा वेळ पर्यावरण अभ्यास: निसर्ग आणि समाजाची माहिती भाषा शिक्षण: मातृभाषा आणि द्वितीय भाषेचा विकास
आरोग्य शिक्षण: शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य कला शिक्षण: सर्जनशीलता आणि कलात्मक अभिव्यक्ती
या सर्व विषयांना समप्रमाणात वेळ देण्यात आलेला आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल.
नवीन अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमामध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये:
- व्यावहारिक शिक्षणावर भर: सिद्धांतापेक्षा व्यावहारिक ज्ञानाला प्राधान्य
- कौशल्य विकासावर लक्ष: विद्यार्थ्यांच्या नैसर्गिक क्षमतांचा विकास
- भाषिक कौशल्यांचा विकास: मातृभाषेला महत्त्व देऊन इतर भाषांचे शिक्षण
- मूल्यमापनाची नवी पद्धती: तणावमुक्त आणि गुणवत्तापूर्ण मूल्यमापन
शिक्षकांसाठी मार्गदर्शन
नवीन वेळापत्रकामुळे शिक्षकांना अधिक प्रभावी अध्यापन करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यांना:
- अधिक नियोजनबद्ध अध्यापनाची सुविधा
- विविध शिक्षण पद्धतींचा वापर करण्याची संधी
- विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासावर लक्ष देण्याचा वेळ
- सतत मूल्यमापनाची सोय
विद्यार्थ्यांसाठी फायदे
या नवीन व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांना मिळणारे मुख्य फायदे:
संतुलित विकास: सर्व विषयांना समान महत्त्व मिळणे तणावमुक्त शिक्षण: अधिक आनंददायी शिक्षणाचा अनुभव व्यावहारिक ज्ञान: जीवनात उपयोगी कौशल्यांचा विकास सर्जनशीलतेला चालना: कलात्मक आणि सर्जनशील क्षमतांचा विकास
पालकांची भूमिका
पालकांनी या नवीन व्यवस्थेला साथ देण्यासाठी:
- मुलांच्या गृहकार्यात योग्य मार्गदर्शन करावे
- शाळेशी नियमित संपर्क ठेवावा
- मुलांच्या एकूण विकासावर लक्ष द्यावे
- नवीन शिक्षण पद्धतीची माहिती घ्यावी
सरकारचा उद्देश हा आहे की हे धोरण टप्प्याटप्प्याने सर्व इयत्तांमध्ये राबवण्यात यावे. पुढील वर्षांमध्ये उच्च इयत्तांसाठीही अशाच प्रकारचे बदल करण्यात येतील. या धोरणामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्था जागतिक दर्जाची होण्यास मदत होईल.
अपेक्षित परिणाम
या नवीन वेळापत्रकामुळे अपेक्षित असलेले सकारात्मक परिणाम:
- विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाचा समतोल
- शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा
- अधिक शिस्तबद्ध शालेय वातावरण
- विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास
हा नवीन वेळापत्रक आणि शैक्षणिक धोरण हे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि प्रशासनाचे सहकार्य आवश्यक आहे. या बदलामुळे येणाऱ्या पिढीला अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि व्यावहारिक शिक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आलेली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार करून पुढील कार्यवाही करा आणि अधिकृत स्रोतांकडून पुष्टी करून घ्या.
Also Read:
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पेन्शन योजनेबाबत सरकारने केली ही घोषणा Pension Scheme